सांगली : मदनी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार मुस्लिम समाजास आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जिल्हाभरातून दहा हजारांवर पत्रे पाठविण्यात आली.
या पत्रांमध्ये म्हटले आहे की, भारतातील मुस्लिम समाज हा अत्यंत मागास आहे. त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी उपाययोजना करण्याच्या शिफारशी यापूर्वीही केंद्र सरकारला केल्या आहेत; परंतु कुठल्याही सरकारने यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. देशातील मुस्लिम समाजाची परिस्थिती दलितांपेक्षाही अत्यंत वाईट असल्याचे न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीने म्हटले आहे. आजपर्यंत मुस्लिम समाजाचा वापर केवळ मतांसाठीच करून घेण्यात आला आहे. केवळ धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारून निवडणुका आल्या की, राजकीय पक्षाची नेतेमंडळी मते घेतात. मात्र, त्यांना आरक्षण देण्याचा कोणताही प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्याच्या धर्तीवर ५ टक्के आरक्षण मिळावे.
कार्यक्रमाचे संयोजन मदनी चॅरिटेबल ट्रस्टचे जिल्हाध्यक्ष हाफिज सद्दाम सय्यद, महासचिव सुफियांन पठाण यांनी केले. सांगली पोस्ट कार्यालयातून पोस्ट कार्डे पाठवून देण्यात आली.