दहा महिने मानधनापासून ग्रामरोजगार सेवक वंचित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2018 11:28 PM2018-06-22T23:28:19+5:302018-06-22T23:34:55+5:30

Ten months of deprivation from rural areas, | दहा महिने मानधनापासून ग्रामरोजगार सेवक वंचित

दहा महिने मानधनापासून ग्रामरोजगार सेवक वंचित

Next
ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : कवठेमहांकाळ तालुक्यात लाल फितीचा फटका!

अर्जुन कर्पे ।
कवठेमहांकाळ : तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे ग्रामरोजगार सेवक काम करूनही शासनाच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे तब्बल दहा महिन्यांच्या मानधनापासून वंचित आहेत. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेने या ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन का थकविले आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तालुक्यात ग्रामस्तरावरील विविध कामे करण्यासाठी शासनाने ६० ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती केली आहे. यामधील ३० सेवकांचे मानधन मोठ्या प्रयत्नानंतर देण्यात आले. अद्यापही ३० ग्रामरोजगार सेवकांचे दहा महिन्यांचे अडीच लाख रुपये मानधन दिलेले नाही. त्यांनी केलेला दोन वर्षाचा प्रशासकीय खर्चही अद्याप देण्यात आलेला नाही.

कवठेमहांकाळ तालुका दुष्काळाशी सामना करत आहे. म्हैसाळ व टेंभूचे पाणी कालव्यात केवळ पूजण्यापुरतेच येते. तालुक्यात मोठा उद्योग नाही. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या मोठी आहे. याचा विचार करून अनेक सुशिक्षित तरुण संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी तुटपुंज्या मानधनावर रोजगार सेवक म्हणून काम करीत आहेत. परंतु प्रशासनाला याचे काही देणे-घेणे नाही. तब्बल दहा महिन्यांचे मानधन व दोन वर्षाचा खर्च प्रशासनाने त्यांना दिलेला नाही.

पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर संताप व नाराजी व्यक्त करीत या रोजगार सेवकांनी जिल्हाभर काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.प्रशासनाचे उदासीन धोरण आणि निवडणुकीपुरता या तरुणांचा वापर करणारे लोकप्रतिनिधी, यांच्यामुळे हे रोजगार सेवक काम करूनही उपाशी राहू लागले आहेत. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नेमके काय काम करतात? लोकप्रतिनिधी जनतेचे, तरुणांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिलेत की फक्त ठेकेदारी करण्यासाठी व टक्केवारी घेण्यासाठी? असा प्रश्न जनता विचारू लागली आहे. रोजगार सेवकांचे दहा महिन्याचे थकीत अडीच लाख रुपये मानधन व प्रशासकीय खर्च प्रशासन कधी देणार? लोकप्रतिनिधी रोजगार सेवकांचा प्रश्न कधी सोडवणार?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


लोकप्रतिनिधी उदासीन
या ग्रामरोजगार सेवकांच्या मानधनासाठी लोकप्रतिनिधीही उदासीन आहेत. मतांचे राजकारण करण्यापेक्षा त्यांनी तालुक्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न आधी सोडवावा, अशी मागणी रोजगार सेवक करीत आहेत.

 

शिकूनही हाताला काम मिळत नाही, म्हणून आम्ही रोजगार सेवकाचे काम मानधनावर स्वीकारले. कसा तरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत होता. परंतु आठ महिन्याचे मानधन प्रशासनाने दिले नाही. आमच्या केलेल्या कामाचे दामसुद्धा देण्यास प्रशासन विलंब लावत आहे. त्यामुळे आम्ही पुढील आठवड्यत काम बंद करणार आहोत.
- तानाजी शिंगाडे, तालुकाध्यक्ष, ग्रामरोजगार सेवक संघटना

Web Title: Ten months of deprivation from rural areas,

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.