सहकारी बँकांच्या चौकशीला तांत्रिक ‘ब्रेक’

गोंधळ कायम : स्थगिती उठविल्याबाबतचे आदेशच नाहीत

सांगली : राज्यातील सहकारी संस्थांमधील कलम ८८ नुसार सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती उठविली असल्याचे नव्या सहकारमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी, प्रत्यक्षात त्याबाबतचे कोणतेही लेखी आदेश जिल्हापातळीवर देण्यात आलेले नाहीत. तांत्रिक अडचणींमुळे स्थगिती उठविण्याबाबतचे घोडे अडले असल्याचे समजते. सांगली जिल्ह्यातील वसंतदादा शेतकरी सहकारी व मिरज अर्बन या दोन बॅँकांच्या चौकशीवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याबाबतचे आदेशही अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत.
विनातारण कर्ज, कमी तारणावरील कर्ज, नियमबाह्य कर्जवाटप अशा प्रकरणात बॅँकांचे झालेले कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान संबंधित दोषी असणाऱ्या संचालक व अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यासाठी सहकार कायदा कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश तत्कालीन सहकार आयुक्तांनी दिले होते. या आदेशाला आघाडी सरकारच्या कालावधित स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या संचालकांचा जीव भांड्यात पडला. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर आता अशा वादग्रस्त सहकारी संस्थांचे ग्रह फिरले आहेत. नव्या सहकारमंत्र्यांनी लगेचच राज्यातील अशा सर्व संस्थांवरील स्थगिती उठविल्याचे स्पष्ट केले. दोन बँकांच्या तत्कालीन संचालकांनाही या चर्चेने हादरा बसला.
चौकशी आणि वसुलीचे भूत मानगुटीवर बसणार म्हणून भीती व्यक्त केली जाऊ लागली. प्रत्यक्षात सहकारमंत्र्यांच्या या माहितीला अद्याप लेखी आदेशाने मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले नाही. जिल्ह्यातील दोन बॅँकांबाबत तरी अद्याप कोणतेही लेखी आदेश आलेले नाहीत. स्थगिती उठविण्यापूर्वी सुनावणीची प्रक्रिया घेऊन, तांत्रिक बाबींची पडताळणी करून लेखी आदेश काढावे लागणार असल्याने त्याबाबतची चर्चा सहकार विभागात सुरू असल्याचे समजते. चौकशीवरील स्थगिती उठल्याची केवळ चर्चाच सुरू आहे. तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या चौकशींवर स्थगिती दिली होती. स्थगितीची मुदतही वारंवार वाढविण्यात आली. स्थगितीमुळे संस्थांमधील आर्थिक घोटाळे दडपले जात आहेत की काय, अशी शंका उपस्थित होऊ लागली. ठेवीदारांच्या ठेवींचेही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागले आहेत. (प्रतिनिधी)


आदेश नाहीत : जाधव
कलम ८८ च्या चौकशीवरील स्थगिती उठविल्याबाबत अद्याप आमच्याकडे कोणतेही आदेश आलेले नाहीत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक डॉ. एस. एन. जाधव यांनी दिली.