कर्नाटकमुळे ताकारी, टेंभू अडचणीत

पाणीपट्टी वसुली ठप्प : कारखान्यांकडून ऊसतोड जोमात, कर्जवसुलीवरही परिणाम

कडेगाव : सांगली जिल्ह्यातील ताकारी, टेंभू उपसा सिंचन योजनांच्या कार्यक्षेत्रात कर्नाटकमधील कारखान्यांच्या होणाऱ्या ऊस तोडीमुळे पाणीपट्टी वसुलीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित कारखाने ऊस बिलातून पाणीपट्टीची रक्कम वसूल न करता शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे देत असल्यामुळे, या दोन्ही योजना अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे बँका, सोसायट्यांकडील कर्जवसुलीचाही प्रश्न गंभीर बनणार आहे.कर्नाटकातील सहा, सांगली जिल्ह्यातील एक आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक, असे आठ कारखाने एकंदरीत ८० टोळ्यांच्या माध्यमातून ताकारी, टेंभू योजनांच्या लाभक्षेत्रातील ऊस मोठ्या प्रमाणावर उचलत आहेत. झोनबंदी नसल्यामुळे कायद्यानुसार या कारखान्यांना ऊसतोड करण्यास कोणतीही अडचण नाही. परंतु ताकारी, टेंभू योजनांची पाणीपट्टी हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कपात करून योजनेकडे भरत नाहीत. त्यामुळे योजनांची पाणीपट्टी वसूल होत नाही. परिणामी ताकारी आणि टेंभू योजनांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी सोसायट्या, तसेच बँकांची शेतकऱ्यांकडे थकबाकी वाढत चालली आहे. कायम दुष्काळी भागाला वरदायिनी ठरलेल्या ताकारी व टेंभू योजनांच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणी दिले जाते. या पाण्यावर लाभक्षेत्रात दरवर्षी हजारो हेक्टर क्षेत्रात लाखो टन उसाचे उत्पादन घेतले जाते. सोनहिरा (वांगी), केन अ‍ॅग्रो (रायगाव), तसेच क्रांती (कुंडल), उदगिरी शुगर (पारे), ग्रीन पॉवर (गोपूज) हे कारखाने ताकारी आणि टेंभू या दोन्ही योजनांच्या लाभक्षेत्रातून ऊस उचलतात. परंतु हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून एकरी ८२०० रुपयेप्रमाणे पाणीपट्टी वसूल करून योजनांकडे भरतात. त्यामुळे योजना अखंडितपणे कार्यरत आहेत. मात्र आता कर्नाटकातील कारखाने येथील शेतकऱ्यांना भुरळ पाडून योजनांची पाणीपट्टी न भरता ऊसतोड करीत आहेत. हे कारखाने वजन होताच ऊस बिलाचा धनादेश हातात देत आहेत. त्यामुळे शेतकरीही या कारखान्यांना ऊस देण्यास प्राधान्य देत आहेत. परिणामी ताकारी आणि टेंभू योजनांची पाणीपट्टी वसुली अडचणीत आली आहे. तसेच सहकारी सोसायट्या आणि बँकांच्या कर्ज वसुलीवरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे योजनांची पाणीपट्टी आणि बँकांचे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. पाणीपट्टी आणि कर्ज बुडविण्याच्या उद्देशाने काही शेतकरी बाहेरील कारखान्यांना ऊस देत आहेत. यामुळे ताकारी, टेंभू योजनांचे महत्त्व जाणलेले सुजाण शेतकरी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. बाहेरील कारखान्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे योजना बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याशिवाय कर्जपुरवठा करणाऱ्या सोसायट्या तसेच बँका अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. (वार्ताहर)शासनाने पाणीपट्टी वसुलीची सक्ती करावी बाहेरील कारखाने ताकारी, टेंभूच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर तोडणी करतात. या कारखान्यांना पाणीपट्टी वसूल करून घेण्याची सक्ती करावी, तसेच सहकारी सोसायटी आणि बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी सहकार्य करण्याचीही सक्ती करावी. वसुली न देणाऱ्या कारखान्यांकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करावी. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा उद्रेक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.योजनांची वीजबिल थकबाकी महावितरणकडे टेंभू योजनेची १४ कोटी, तर ताकारी योजनेची ४ कोटी ४८ लाख रुपये थकबाकी आहे. ही थकबाकी सोनहिरा, केन अ‍ॅग्रो, गोपूज, उदगिरी, क्रांती या कारखान्यांतून गाळप होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून पाणीपट्टी वसुली करून भरली जाते. यामुळेच या योजना आजवर सुरळीतपणे कार्यरत आहेत.