नियम मोडणाऱ्या जिल्ह्यातील कारखान्यांवर कारवाई करा

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी : जनता दलाची निदर्शने

सांगली : एफआरपीप्रमाणे व वेळेत ऊस बिल न देणाऱ्या साखर कारखानदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, या मागणीसाठी जनता दलाच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाचे नेतृत्व माजी आमदार शरद पाटील यांनी केले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांचा २०१४-१५ चा गळीत हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी उसाला पहिली उचल प्रतिटन १९०० रुपये जाहीर करून शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी पहिली उचल २५०० रुपये, तर काहींनी २६४० इतकी जाहीर केली आहे. उत्पादन खर्चही समान आहे, मग सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांप्रमाणे ऊसदर का देत नाहीत, याचा विचार झाला पाहिजे.
गळीत हंगामातील अंतिम दर व पहिली उचल जाहीर न करताच काहींनी सरकारचा गाळप परवाना न घेताच गळीत हंगाम सुरू केला आहे. याचीही चौकशी करण्यात यावी. एफआरपीप्रमाणे उसाला दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या अध्यक्ष व संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, ऊस गाळप झाल्यानंतर चौदा दिवसांत पहिला हप्ता न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या अध्यक्ष, संचालकांवर फौजदारी करण्यात यावी, उसाला पहिली उचल २६५० रुपये देण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांकडे शासन व जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनामध्ये जनार्दन गोंधळी, भूपाल चौगुले, जिनगोंडा पाटील, भरतेश्वर पाटील, रामचंद्र माळी, राजाराम चोपडे, डॉ. जयपाल चौगुले, शशिकांत गायकवाड, प्रभाकर पाटील आदी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)