जात पडताळणीचे दाखले न देणाऱ्यांवर कारवाई करा

मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे निवेदन

कोल्हापूर : अल्पसंख्याक समाजातील मागास विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले जात पडताळणीसाठी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, त्याची निर्गत का होत नाही याची चौकशी करून पात्र असूनही जात पडताळणीचे दाखले न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, यासह इतर अनेक मागण्यांचे निवेदन आज, गुरुवारी येथील आॅल इंडिया मुस्लिम ओबीसी आॅर्गनायझेशनच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीत त्यांच्या कार्यालयाचे अप्पर चिटणीस दिलीप सावंत यांनी हे निवेदन स्वीकारले. जात पडताळणी कार्यालयाबाबतच्या काही गंभीर तक्रारी निवेदनात करण्यात आलेल्या आहेत. जात पडताळणी कार्यालयात मुस्लिम ओबीसी संघटनेचा एक प्रतिनिधी घ्यावा, महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या विशेष मागास प्रवर्ग(अ) नुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक देखरेख समिती नेमावी, मुस्लिम समाजासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने अनेक सवलती व योजना जाहीर केलेल्या असतात; परंतु त्या समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत म्हणून अल्पसंख्याकांसाठीच्या सर्व समित्यांवर संघटनेचा प्रतिनिधी नेमावा, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक सवलती, उच्च शिक्षणाच्या योजना, शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्याबाबतची माहिती, अल्पसंख्याक समाजाला अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांची माहिती, अब्दुल कलाम आझाद योजनेचे निकष, आदी बाबतची माहितीही संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली आहे.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रफिक शेख, एम. एस. गवंडी, बापूसो मुल्ला, मेहताब मुल्ला, फिरोज अत्तार, सिकंदर मुजावर, अन्सार पटेल, अजित शेख, अस्लम खलिफा, रहिम सोलापुरे, बंकट थोडगे, आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)