‘स्वाभिमानी’ची वसंतदादा कारखान्यावर धडक

आॅक्टोबरमध्ये बेमुदत उपोषण : ऊस उत्पादकांना ३२ कोटी देण्याची मागणी

सांगली : वसंतदादा साखर कारखान्याने दोन्ही गळीत हंगामातील ३२ कोटी रुपयांचे उसाचे बिल शेतकऱ्यांना त्वरित द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी कारखान्यावर धडक दिली. दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत बिल दिले नाही, तर १ आॅक्टोबरपासून कारखान्यासमोरील वसंतदादांच्या पुतळ्यासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांनी दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत एफआरपीनुसार सर्व बिल शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
वसंतदादा कारखान्याने २०१३-२०१४ या हंगामाअखेरीस ऊस पाठविलेल्या शेतकऱ्यांना एकूण बिलाच्या ६० टक्के, काहींना ४० टक्के, तर काहींना २० टक्के याप्रमाणात बिले दिली. आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर बिले देऊ, अशी बोळवण करण्यात आली. मागील थकित बिले मिळतील, या आशेवर शेतकऱ्यांनी पुन्हा २०१४-२०१५ या हंगामात गाळपासाठी ऊस पाठविला, पण आजअखेर कारखान्याने सुमारे दोनशे शेतकऱ्यांना एक रुपायाही बिल दिले नाही. याप्रश्नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व पलूस पंचायत समितीचे सदस्य संदीप राजोबा, महेश खराडे, सूर्यकांत मोरे, अशोक मगदूम, अनिल पाटील, कुमार पाटील, गोटू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पलूस तालुक्यातील वसगडे, भिलवडी, अंकलखोप, माळवाडी, खटाव, ब्रह्मनाळ आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी वसंतदादा कारखान्यावर मोर्चा काढून मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर ते म्हणाले की, कारखान्यावर २०१३-२०१४ या हंगामातील बिलासाठी मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू असल्यामुळे बिल देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. तरीही केंद्र आणि राज्य शासनाकडून व्याजाच्या हमीवर कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या रकमेतून दोन्ही वर्षाची बिले देऊ. दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत एफआरपीनुसार पैसे बँकेत खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. धडक योजना तोट्यात असतानाही, प्रशासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कारखाना त्या चालवत आहे. पाणीपट्टी भरा आणि ऊस कुठेही पाठवा, आमची त्याला काही हरकत नाही. या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले.
दरम्यान, संदीप राजोबा यांनी सांगितले की, कारखाना प्रशासनाने दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले नाहीत, तर १ आॅक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहे. त्यावेळी पैसे दिल्याशिवाय येथून एकही शेतकरी उठणार नाही. (प्रतिनिधी)


मालमत्ता जप्तीचे आदेश मागे घेण्याची मागणी
कारखान्याकडे २०१३-१४ वर्षातील गाळपास आलेल्या उसाचे शेतकऱ्यांचे ४५ कोटी रूपये थकित होते. या रकमेसाठीच साखर आयुक्तांनी जप्तीची कारवाई केली होती. त्यानुसार मिरज तहसीलदारांनी मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात वर्षभरात महसूल व साखर आयुक्त विभागाकडून कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. शेतकऱ्यांनाही बिल मिळाले नाही. असे असेल तर जप्तीच्या आदेशाला अर्थ काय?, असा सवाल शेतकरी व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या सुरात सूर मिसळत अध्यक्ष विशाल पाटील यांनीही, ‘मीही हेच म्हणतो की, मालमत्ता जप्तीचे आदेश देऊन प्रश्न सुटणार नाही. तो आदेश प्रशासनाने मागे घ्यावा. बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून लगेच पैसे वर्ग करण्यात येतील,’ असे सांगितले. ४५ कोटीपैकी आतापर्यंत ३० कोटी शेतकऱ्यांना दिले असून केवळ १५ कोटीच शिल्लक आहेत. त्यानुसार सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कारवाई मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याचे राजोबा यांनी सांगितले.