सांगली : तासगाव पंचायत समितीच्या महिला व बालकल्याण समितीमार्फत झालेल्या सायकल वाटप घोटाळाप्रकरणी गुरुवारी या विभागाच्या कनिष्ठ सहाय्यक श्रीमती एस. टी. आवटे यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच बालविकास प्रकल्प अधिकारी एस. बी. बुधवले यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिली.
तासगाव पंचायत समितीतील सायकल घोटाळा लोकमतने उघडकीस आणला होता. त्यानंतर जिल्हाभरात खळबळ माजली. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभाही याच विषयावरून गाजल्या होत्या. या घोटाळ्यामागे मोठी साखळी कार्यरत असल्याचा संशय बळावला होता. अखेर या प्रकरणाची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी गंभीर दखल घेत चौकशी केली.
प्राथमिक चौकशीत तासगाव पंचायत समितीमधील तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यक आवटे दोषी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राऊत यांनी त्यांच्यावर गुरुवारी निलंबनाची कारवाई केली. सायकल वाटप प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण व्यवस्थित न झाल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे याची जबाबदारी असलेले बालविकास प्रकल्प अधिकारीही कारवाईच्या रडारवर आहेत. राऊत यांनी त्यांचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठविण्याची सूचना दिली आहे.
राऊत म्हणाले की, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. यामध्ये अनेकांचा दोष दिसून येत असल्याने पुन्हा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत शालेय मुलींना सायकलींसाठी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात निधीची तरतूद करण्यात आली होती.
शासनाच्या नव्या धोरणानुसार लाभार्थ्यांना वस्तूचे वाटप न करता, त्याऐवजी अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र हा निर्णय बासनात गुंडाळून तासगाव पंचायत समितीच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत सायकल वाटप करण्याचा कारनामा चव्हाट्यावर आला होता. यात टक्केवारीचाही घोळ झाला आहे.
शासनाने जे परिपत्रक काढले होते, त्यानुसार खरेदी करताना स्थानिक बाजारपेठेला प्राधान्य द्यायचे होते. तासगावला तासगाव आणि सांगलीची बाजारपेठ जवळची असताना, ही खरेदी वाळवा तालुक्यातून करण्यात आली. यातील ७६ लाभार्थ्यांपैकी ७४ लाभार्थ्यांसाठी एकाच विक्रेत्याकडून सायकल खरेदी केली गेली. याशिवाय जिल्हा बँकेच्या एका शाखेतून एकाचवेळी २० लाभार्थ्यांचे पैसे आरटीजीएस करून संबंधित विक्रेत्याच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले होते.
संबंधित विक्रेत्याकडे दुकान परवाना, व्हॅट किंवा अनुषंगिक कर विभागाकडील नोंदणी आहे की नाही, तो अधिकृत विक्रेता आहे की नाही, याबाबत कोणतीही खातरजमा केलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात अनेकजणांचे हात गुंतल्याचा संशय आहे.
देशमुख यांचा पाठपुरावाजिल्हा परिषदेतील काँग्रेसचे पक्षप्रतोद सत्यजित देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या यापूर्वीच्या दोन्ही स्थायी समिती सभेत याविषयी जोरदार आवाज उठविला. केवळ चौकशीचा फार्स नको, ठोस कारवाईसुद्धा झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
प्रशासनाच्या त्यावेळच्या उदासीनतेबद्दलही त्यांनी संताप व्यक्त केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानी याप्रकरणी गंभीर दखल घेत आता कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक चुकीच्या गोष्टी करणाºया कर्मचारी, अधिकाऱ्याना आता हे प्रकरण भोवणार आहे.
असा झाला : गोलमालशासनाने वस्तूऐवजी थेट अनुदान लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सायकलचे ३,९०० रुपयांप्रमाणे अनुदान लाभार्थ्याच्या खात्यावर वर्ग होणार होते. पंचायत समिती स्तरावरुन प्रस्तावासोबत लाभार्थ्याने सायकल खरेदी केलेली पावती आणि बँक खाते नंबर घेण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेकडून प्रस्तावाची तपासणी करुन लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग केले होते. बहुतांश तालुक्यात याच पध्दतीने अंमलबजावणी झाली असताना, तासगाव तालुक्यात गोलमाल झाला.