जिल्ह्यातून वाळू तस्करी वाढली
By Admin | Updated: November 23, 2014 23:53 IST2014-11-23T23:06:24+5:302014-11-23T23:53:51+5:30
दर तेजीचा परिणाम : तहसीलदार वॉच ठेवणार

जिल्ह्यातून वाळू तस्करी वाढली
अंजर अथणीकर - सांगली --वाळूचा दर साडेसहा हजार रुपये ब्रासवर पोहोचल्याने जिल्ह्यामध्ये वाळू तस्करी वाढली आहे. कर्नाटकमधूनही चोरटी वाहतूक सुरु आहे. विशेषत: संगनमताने रात्रीचा वाळू उपसा सुरु झाला आहे.
वाळू उपशाची मुदत ३० सप्टेंबररोजी संपली आहे. त्यामुळे वाळूचा तुटवडा जाणवत आहे. याचाच परिणाम म्हणून वाळूचे दर आता चार हजार रुपयांवरुन तब्बल साडेसहा हजार रुपयांपर्यंत गेले आहेत. याचा फायदा वाळू तस्करांनी उठवायचे ठरवले आहे. रात्रीच्यावेळी नदीपात्रातून बेकायदा उपसा सुरु केला आहे. यासाठी स्थानिक परिसरातील पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करण्यात येत आहे. सध्या बांधकामे हंगाम सुरु झाल्याने बांधकाम व्यावसायिक वाळूसाठी चांगला दर देत आहेत. काही ठेकेदारांनी वाळूचा साठा केला असून त्याची विक्री चालू आहे. कर्नाटकमधूनही वाळूची आयात जोमाने सुरु आहे. कोणतीही रॉयल्टी न भरता तस्करी सुरु आहे. तीन ते साडेतीन हजार रुपयांनी वाळू खरेदी करुन त्याची विक्री तब्बल साडेसहा हजार रुपयांनी सुरु झाली आहे. यामुळे ठेकेदार मालामाल होत आहेत. यापूर्वी घेतलेल्या ठेक्याची मुदत ३० सप्टेंबरलाच संपली असतानाही त्यातून उपसा सुरु आहे. याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. दहशतीमुळे त्यांचा व्यवसायही बिनबोभाट सुरु आहे. तलाठ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. वाळू व्यवसायामध्ये गुंडगिरी घुसल्याने प्रशासनही त्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. महसूल कर्मचाऱ्यांवर तस्करांचे हल्ले हे नेहमीचेच झाले आहे. यावर निर्बंध आणण्याची मागणी होत आहे. बेकायदा वाळू उपशावर निर्बंध आणण्यासाठी तहसीलदारांनी मोहीम राबविण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
५१ वाळूचे ठेके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
सांगली जिल्हा प्रशासनाकडून राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे जिल्ह्यातील ५१ वाळू ठेक्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. येत्या आठवड्याभरात या प्रस्तावांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या ५१ वाळू प्लॉटमधील उपशासाठी संबंधित ग्रामसभेची मंजुरी घेण्यात आली आहे. गतवर्षी १२४ पैकी ५१ वाळू ठेक्यांचा लिलाव झाला होता. यामधून जिल्हा प्रशासनाला सुमारे तीस कोटींचा महसूल मिळाला होता.
वाळू ठेक्यांचे लिलाव निघाले नसले तरी अवैध वाळू तस्कारी सुरुच आहे. तरीही महसूल प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे वाळू तस्करांचे फावले आहे.