सांगली : एल.एल.एम. करिता केवळ २० टक्के वर्गात उपस्थित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हमीपत्राच्या आधारे परीक्षेकरिता पात्र करण्यात आले आहे. याशिवाय एल.एल.बी.साठी ५० टक्के हजेरीवर पात्र करण्याचा घाट शिवाजी विद्यापीठाने घातला आहे, अशी तक्रार भीम प्रतिष्ठानने राज्यपालकांकडे केली आहे.तक्रारीत प्रतिष्ठानने म्हटले आहे की, विद्यापीठ अनुदान आयोग व बार काऊन्सिल ऑफ इंडियातर्फे विधी अभ्यासक्रम (एल.एल.बी. तसेच एल.एल.एम.) करिता ७५ टक्के हजेरीचे नियम बनवलेले आहेत. परंतु शिवाजी विद्यापीठ संलग्न असणाऱ्या विधी महाविद्यालयातर्फे याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी विद्यापीठाकडे पाठवण्याचे नियम अध्यादेशात आहेत. यानंतर विद्यापीठाने यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, पण तसे आजअखेर झाले नाही. संबधित संघटना, राजकीय पक्षाच्या दबावाला बळी पडून विद्यापीठ प्रशासनाचे नियम धुडकावत अपात्र विद्यार्थ्यांना पात्र करण्याचे सत्रच सुरु ठेवले आहे. यामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावत चालला आहे.एलएलएम करिता केवळ २० टक्के वर्गात उपस्थित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हमीपत्राच्या आधारे परीक्षेकरिता पात्र केले. याला कायद्याचा आधार काय? याच धर्तीवर आता एल.एल.बी अपात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षेस बसण्यास द्यावे, अशी नियमबाह्य मागणी होत आहे. विद्यापीठ आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असून नियमित येणाऱ्या विद्यार्थ्यावर व मेरीटवर याचा परिणाम होत आहे.
कुलगुरूंना हटविण्याची मागणीविद्यापीठाचे कुलगुरू, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक यांना तत्काळ हटविण्यात यावे. बार काऊन्सिल, यूजीसीचे नियम पायदळी तुडवत अनागोंदी कारभार केल्याबद्दल संबधित विधी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करावी व दंड करण्यात यावा. कॉलेज कडून झालेल्या अध्यापनाचा व हजेरीचा रेकॉर्ड मागविण्यात यावा, ७५ टक्के हजेरीची अमलबजावणी व्हावी, अपात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू देऊ नये, अशी मागणी भीम प्रतिष्ठानचे संस्थापक चेतन कांबळे, राज्य उपाध्यक्ष स्वप्नील खांडेकर, किरण सुर्वे, देवा कांबळे, प्रदीप वाघमारे, अक्षय कांबळे, अनिकेत कलगुटगी आदींनी राज्यपाल यांच्याकडे केलेली आहे.