म्हैसाळ योजनेत राजकीय हस्तक्षेप थांबवा

अजितराव घोरपडे : पाणी वापर शेतकरी संघटना स्थापन करणार; मिरजेत शेतकऱ्यांची बैठक

मिरज : शासनाने म्हैसाळ योजनेचे पाणी सोडण्याबाबत निश्चित धोरण ठरवावे. योजनेचे पाणी सोडण्याच्या धोरणात अधिकाऱ्यांचा व राजकीय हस्तेक्षप झाल्यास तो सहन केला जाणार नाही. प्रसंगी शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी बुधवारी दिला. पाणी वापर शेतकरी संघटना स्थापन करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मिरजेतील बाजार समितीमध्ये म्हैसाळ योजनेच्या पाणी प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी घोरपडे व म्हैसाळ योजनेचे अधिकारी सूर्यकांत नलवडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मिरज पूर्व भागातील शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. बाजार समितीचे संचालक दीपक शिंंदे, शंकर गायकवाड यांनी नियोजन केले.
अभियंत्यांनी योजनेच्या थकबाकीची माहिती दिली. २०१५-१६ मध्ये योजनेचे १५० दिवस पाणी सोडण्यात आले. ४० हजार एकर शेती क्षेत्राला लाभ मिळाला. गत वर्षाच्या थकीत बिलापोटी साखर कारखान्यांनी ४ कोटी ९० लाख शेतकऱ्यांनी २ कोटी ८१ लाख व शासनाकडून ५ कोटी १७ लाख अशी एकूण १२ कोटी ८ लाख जमा झाले. सध्या २६ कोटी ४५ लाख थकीत आहे. जतला सोडलेल्या पाण्याची आकारणी स्वतंत्र केली असल्याने ती वगळत मिरज व कवठेमहांकाळची २१ कोटी पाणीपट्टी थकीत आहे. आवर्तन सुरू करण्यासाठी थकीत वसुली महत्त्वाची असल्याचे सांगितले.
पाणीपट्टीच्या थकीत वसुलीवरून शेतकरी व अधिकाऱ्यांत वादही झाले. पाणीपट्टीच्या आगाऊ रकमा भरूनही पाणी मिळाले नाही. अधिकाऱ्यांमुळे काही शेतकऱ्यांना वसुलीत सवलत मिळाल्याने बिले भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. पाणी सोडण्याबाबत निश्चित धोरण नसल्याने त्याचा फटका बसत असल्याच्या तक्रारी केल्या. पाणी सोडल्यानंतरच वसुली करावी व पाणी वाटप संस्था स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली.
घोरपडे म्हणाले की, म्हैसाळ योजनेवर सुमारे दोन हजार कोटीहून अधिक खर्च होऊनही १४ वर्षात पाणी वितरण व्यवस्था, गळती व पाणीपट्टी वसुलीच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष आहे. पाणी वापराचे मोजमाप करुन योग्य पाणीपट्टी आकारणी करा. न परवडणाऱ्या पाणीपट्टीमुळे शेतकरी नुकसानीतच आहेत.
आमदार असताना पाणी वाटप संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. तो आजही अमलात न आल्याने पाणी वाटप व वसुलीची समस्या कायम आहे. अधिकाऱ्यांच्या व राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपाने योजनेचे पाणी सोडण्याच्या धोरणात करण्यात येणारे बदल अन्याय करणारे आहेत. यापुढे कोणताही बडा नेता व अधिकाऱ्याकडून पाणी सोडण्याच्या धोरणात बदलासाठी हस्तक्षेप झाल्यास खपवून घेणार नाही, असा इशारा घोरपडे यांनी दिला. (वार्ताहर)
धोरण हवे : मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यावर बागायत क्षेत्र अवलंबून आहे. थकबाकीत शासनाकडून सवलत मिळण्याची अपेक्षा असली तरी, शासनाचे नेमके धोरण काय आहे. यासह योजनेच्या इतर समस्यावर मुख्यमंत्री व संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे. ७ जानेवारीच्या आत ही चर्चा होईल. चर्चेनंतर शासनाच्या धोरणावर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा शेतकऱ्यांची बैठक होईल, असे घोरपडे यांनी सांगितले.

पाणी वापर शेतकरी संघटना
पाणी वापर शेतकरी संघटना स्थापन करून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी लढा उभारणार असल्याचे घोरपडे यांनी बैठकीत घोषित केले.