सांगली : नेपाळमार्गे बेकायदेशीररीत्या भारतात आयात होणाऱ्या चीनमधील निकृष्ट दर्जाच्या बेदाण्याने देशातील द्राक्ष उत्पादकांच्या आर्थिक हिताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. चीनचा बेदाणा भारतात दाखल झाल्यापासून देशांतर्गत प्रतिकिलो २५ ते ३० टक्के बेदाण्याचे दर कमी झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. म्हणूनच केंद्र आणि राज्य शासनाने चीनच्या बेदाण्यावर बंदी घालून चोरट्या मार्गाने होणारी आयात थांबवावी, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्ह्यातील द्राक्ष व बेदाणा उत्पादकांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला.महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाचे पुणे विभागाचे उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष दत्ताजीराव पाटील, सचिव तुकाराम माळी, सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे, माजी सभापती दिनकर पाटील, सर्जेराव पाटील, व्यापारी अशोक बाफना, भूपाल पाटील आणि इतर पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन चीनच्या बेदाणा आयातीसह अन्य १३ मागण्यांसाठी मोर्चा काढला. सांगलीतील विश्रामबाग चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांसह व्यापारी, शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. शेतकऱ्यांच्या या मोर्चात हजारो उत्पादकांनीही उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला होता. चीनमधून थेट नेपाळच्या ‘पूजा स्पायसेस अँड पॅकेजिंग’ कंपनीमार्फत भारतात आयात होणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या बेदाण्याविरुद्ध शेतकऱ्यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडत केंद्र सरकारकडे त्वरित कारवाईची मागणी केली.द्राक्ष बागायतदार संघाचे मारुती चव्हाण, दत्ताजीराव पाटील म्हणाले, यापूर्वीदेखील चीनमधील बेदाणा बेकायदेशीरपणे नेपाळ, आसाम, उत्तर प्रदेश व बिहारमार्गे भारतात येऊन बाजारपेठेत विकल्यामुळे देशातील बेदाणा विक्रीवर त्याचा मोठा परिणाम झाला होता. आयात शुल्क व कर चुकवून होणाऱ्या या व्यवहारांमुळे राज्य व केंद्र सरकारचा करोडाे रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
केंद्र, राज्य शासनाकडे शेतकऱ्यांची मागणी
- चीनमधील बेदाणा बेकायदेशीर आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करा.
- चीनमधून होणारी सर्व बेदाणा आयात ताबडतोब थांबवावी.
- आयातीवर ३०० रुपये बेस रेट व १०० टक्के आयात शुल्क लावावे.
- बेदाण्याची डीएनए चाचणी अनिवार्य करावी, ज्यामुळे मूळ देशाचा शोध लागेल.
- महाराष्ट्रात शीतगृहाच्या भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी रद्द करा.
- बेदाण्याच्या उद्योगासाठी 'रायझन बोर्ड' स्थापन करण्याची गरज
- द्राक्ष निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या रिसिड्यू टेस्टचा खर्च शासनाने करावा.
- सांगलीमध्ये निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी इनलँड कंटेनर डेपो उभारावे.
- निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी पॅकिंग मटेरियलसाठी अनुदान सुरू करा.
- अपेडाप्रमाणे संस्थांनी लाइव्ह कंटेनर अपडेट सिस्टम तयार करावी.
- शेतकऱ्यांची आणि शेतमालाची सुरक्षा करण्यासाठी कडक कायदे करावेत.
- आरोग्यास हानिकारक तणनाशक '२,४-डी'वर महाराष्ट्रात बंदी घालावी.