जमीन हस्तांतरप्रकरणी आष्टा पालिकेेचे पालकमंत्र्यांना निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 6, 2021 04:25 IST2021-04-06T04:25:29+5:302021-04-06T04:25:29+5:30
आष्टा येथील जमीन हस्तांतरप्रकरणी पालकमंत्री जयंत पाटील यांना आष्टा शहर विकास आघाडीचे अध्यक्ष झुंजारराव शिंदे, वैभव शिंदे यांनी निवेदन ...

जमीन हस्तांतरप्रकरणी आष्टा पालिकेेचे पालकमंत्र्यांना निवेदन
आष्टा येथील जमीन हस्तांतरप्रकरणी पालकमंत्री जयंत पाटील यांना आष्टा शहर विकास आघाडीचे अध्यक्ष झुंजारराव शिंदे, वैभव शिंदे यांनी निवेदन दिले. यावेळी प्रकाश रुकडे, नगराध्यक्ष स्नेहा माळी, झुंजारराव पाटील, विशाल शिंदे, सतीश माळी उपस्थित होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टा : आष्टा शहरातील घरकुलासाठी आरक्षित मुख्याधिकारी आष्टा यांच्या नावावरील २.४६ हेक्टर आर जमीन जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर केल्याप्रकरणी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना सत्ताधारी आष्टा शहर विकास आघाडीच्यावतीने अध्यक्ष झुंजारराव शिंदे व वैभव शिंदे, प्रकाश रुकडे यांनी निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आष्टा शहरातील गट क्रमांक ३४/२२९ यातील ७.७९ हेक्टर आर क्षेत्रापैकी २.४६ हेक्टर आर क्षेत्र २००८ मध्ये आष्टा नगरपालिकेकडे घरकुल बांधण्यासाठी वर्ग केली होती. या क्षेत्रावरील मुख्याधिकारी आष्टा नगर परिषद यांचे नाव कमी करून महाराष्ट्र शासनाचे नाव लावण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशातील अटी, शर्तीचा भंग झाल्याने त्यांनी जमीन शासनाकडे वर्ग करून घेतली आहे. संबंधित जमीन नगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
नगराध्यक्ष स्नेहा माळी, उपनगराध्यक्ष प्रतिभा पेटारे, माजी नगराध्यक्ष झुंजारराव पाटील, मंगला शिंदे, विशाल शिंदे, अर्जुन माने, सतीश माळी, प्रभाकर जाधव, जगन्नाथ बसुगडे, मनीषा जाधव, सारिका मदने, रूक्मिणी अवघडे, पुष्पलता माळी, विकास बोरकर, धैर्यशील शिंदे, विजय मोरे यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.
चौकट:
गॅस स्टेशनचा धोका
वैभव शिंदे म्हणाले की, २००८ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने घरकुल बांधकामासाठी आष्टा पालिकेला २.४६ हेक्टर जमीन दिली होती; मात्र अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने जिल्हाधिकारी यांनी ती जमीन काढून घेतली. या ठिकाणी गॅस स्टेशनसाठी जिल्हाधिकारी यांनी जमीन अधिग्रहित केली आहे; मात्र या परिसरात नागरी वस्ती आहे. ३३ केव्ही वीज वाहिनी जवळून जात असल्याने या ठिकाणी गॅस स्टेशन होणे धोकादायक आहे. त्यामुळे संबंधित जागेऐवजी इतर ठिकाणी गॅस स्टेशन व्हावे, अशी मागणी केली.