बेभरवशाच्या अनुदानावर खर्चाची सर्कस

महापालिकेची स्थिती : शासनाकडून अनुदान वाटपाच्या नियोजनाची आवश्यकता; घरपट्टी, पाणीपट्टीला मर्यादा

सांगली : महापालिकेच्या डोक्यावर सध्या आर्थिक संकटाचे ढग दाटले आहेत. साडेसात कोटीचे अनुदान देणाऱ्या राज्य शासनाने पुढील निधीची कोणतीही तजवीज किंवा नियोजन न केल्याने आर्थिक संकट वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेला एलबीटीच्या अभय योजनेपोटी ७ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. अद्याप हा निधी प्राप्त झालेला नाही. हा निधी प्राप्त होण्यासाठी अजून किमान दहा दिवस लागतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यानंतरच्या अनुदानाचा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. कारण आता एलबीटीसुद्धा बंद झाल्याने शासकीय अनुदानावरच महापालिकेला अवलंबून राहावे लागणार आहे. शासनाच्या अनुदानाचे ठोस नियोजन अद्याप झालेले नाही. अनुदान महिन्याला मिळणार की कधी?, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला अनुदान प्राप्त होणे आवश्यक असल्याचे महापालिकेतील काही जाणकार नगरसेवकांचे मत आहे. कारण वेळेत अनुदान आले नाही, तर वेळेत प्रत्येक गोष्टीची बिले व खर्च भागविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या व पर्यायाने नागरिकांच्या अडचणी वाढू शकतात.
अनुदानभरोसे बसलेल्या महापालिकेला आता भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रोत्साहन अनुदानावेळीही अशीच स्थिती झाली होती. थकित ११ कोटी रुपयांसाठी महापालिकेला वारंवार शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. आता पुन्हा अनुदानासाठी अशीच कसरत महाालिकेला करावी लागते की काय?, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनाचा खर्च अधिक आहे. महिन्याकाठी किमान १0 कोटी रुपये यासाठी खर्च होतात. यामध्ये वीज, पाणी, दूरध्वनी बिले, पेन्शन, पगार, मानधन अशा सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. निव्वळ आस्थापना खर्च करतानाच महापालिकेची कसरत होत आहे. मग प्रत्यक्ष विकास कामांची काय परिस्थिती होणार, याची चिंता आता सतावत आहे. महापालिकेच्या विकास कामांची अवस्था यापुढे आणखी बिकट होण्याची चिन्हे आहेत.
प्रतिमाह १0 कोटी १८ लाख रुपयांचा खर्च अनिवार्य असताना, महापालिकेच्या तिजोरीत ६ ते ७ कोटी रुपये जमा होत आहेत. म्हणजे प्रत्येक महिन्याला महापालिकेस सुमारे ४ कोटीची तूट दिसून येत आहे. त्यामुळेच पैशाची ही सर्कस नंतर खूप अवघड वळणावर जाण्याची शक्यता आहे. बेभरवशाच्या अनुदानावर पालिकेच्या खर्चाचे गणित घालावे लागणार आहे. हे गणित नंतर महापालिकेला मोठ्या आर्थिक संकटात टाकणार, हे निश्चित. विकासकामेही ठप्प होऊ शकतात. त्यामुळे महापालिकेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांबरोबरच नगरसेवकांचीही चिंता वाढली आहे. (प्रतिनिधी)
एलबीटीच्या उत्पन्नाचा फुगा फुटणार
एलबीटीच्या माध्यमातून आणखी १२५ कोटी रुपये मिळतील, अशी आशा बाळगणाऱ्या महापालिकेच्या पदरात दहा कोटींवर रक्कम पडेल, असे वाटत नाही. सध्याच्या वसुलीचे आकडे पाहिले, तर १५ आॅगस्टपूर्वी आठ ते दहा कोटी रुपयेच जमा होतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
जमा-खर्चाचा महापालिकेचा तराजू खर्चाच्या बाजूूला अधिक झुकलेला असेल. कोलमडणारे अंदाजपत्रक सावरायचे असेल तर, किमान ५० ते ६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न नव्या स्रोतांमधून मिळवावे लागेल. उपलब्ध स्रोतांवर भरवसा ठेवून चालणार नाही.
बजेटचा प्रवास धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. चालू बजेटच्या कालावधीतील चार महिने निघून गेले आहेत. उर्वरित आठ महिन्यांच्या कालावधित उत्पन्नाच्या बाजूस मोठा कायापालट होईल, याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही.