सांगली : वारणा धरणग्रस्त आणि चांदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर महसूल विभाग, वन आणि पुनर्वसन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पंधरा दिवसांची विशेष मोहिम राबविण्यात येईल, असे प्रतिपादन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री तथा पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.मिरज तालुक्यातील कवठेपिरान येथे चांदोली अभयारण्यातून पुर्नवसन केलेल्या वसाहती मधील लोकांना निर्वाह भत्ता धनादेशाचे वितरण पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, मिरज उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अरविंद लाटकर, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. शिंदे, चांदोली अभयारण्य विभागीय वनअधिकारी एम. महादेव मोहिते, लघुपाटबंधारे विभागाचे अभियंता श्री. पारळे, सहायक वनसंरक्षक जी. आर. चव्हाण यांच्यासह महसूल व वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, वारणा धरणग्रस्त आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्तांचे बहुतांशी प्रश्न प्रलंबित आहेत. काही लोकांना जमिनी मिळाल्या आहेत, मात्र त्या कमी आहेत. तर अनेक लोकांना अद्यापही जमिनी मिळालेल्या नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढे यावे. सध्या कोविडची परिस्थिती असून त्याची तीव्रता कमी झाल्यानंतर पुनर्वसनाचे प्रलंबित प्रश्न, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा निपटारा केला जाईल.चांदोली अभयारण्य क्षेत्रामधून 18 वसाहतीचे पुनर्वसन शिराळा-वाळवा व मिरज तालुक्यामध्ये करण्यात आले आहे. या पुर्नवासित लोकांना सन 1997 पासून निर्वाह भत्ता प्रलंबित होता. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी 18 वसाहतीमधील 537 खातेदारांकरिता 4 कोटी 19 लाख 45 हजार 772 रूपयांचा निधी मंजूर करून आणला. या निर्वाह भत्याचे वाटप पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याहस्ते लाभार्थ्यांना धनादेशाव्दारे आज करण्यात आले.जिल्हाधिकारी डॉ अभिजीत चौधरी म्हणाले, धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडलेला होता. काही लाभार्थींना जमीन मिळाली. काहींना कमी जमीन मिळाली आहे. ज्यांना अद्याप जमीन मिळाली नाही, त्यांची चौकशी केली जात आहे. वसाहतमध्ये नागरी सुविधेचा प्रलंबित असलेला प्रश्नही मार्गी लावला जाईल असे सांगितले.