सांगली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केल्याच्या घटनेस सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतकी वर्षे उलटल्यानंतरही सांगली जिल्हा बँकेत अद्याप कालबाह्य ठरविलेल्या १४ कोटी ७५ लाखांच्या नोटा तशाच पडून आहेत. सर्वोच्च न्यालयात यासंदर्भात राज्यातील आठ जिल्हा बँकांनी केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे.पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर झाला. मात्र, त्यापूर्वीच जिल्हा बँकेत जमा असलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाही या निर्णयामुळे अडकल्या. नोटाबंदीनंतरच्या व पूर्वीच्या अशा सर्वच रकमा जवळपास वर्षभर जिल्हा बँकांमध्ये पडून राहिल्या.
त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने केवळ ८ नोव्हेंबरनंतर जमा झालेल्याच नोटा स्वीकारण्याचे धोरण जाहीर केले. जिल्हा बँकांनी संबंधित रकमा जमाही केल्या. मात्र, राज्यातील आठ जिल्हा बँकांकडे ८ नोव्हेंबरपूर्वीच्या ११२ कोटींच्या नोटा तशाच शिल्लक आहेत. त्यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेसह पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक, वर्धा, नागपूर, अमरावती या बँकांचा समावेश आहे.न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्षन्यायालयात याप्रकरणी सध्या सुनावणी सुरू आहे. निकालाची सांगली जिल्हा बँकेसह अन्य आठ बँकांना प्रतीक्षा लागली आहे. जिल्हा बँकेने या नोटांबाबत न्यायालयात बाजू मांडली आहे.