सांगली : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीनमोजणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शेतात पाऊल ठेवू देणार नाही. अधिकाऱ्यांनी बळाचा वापर केल्यास प्रसंगी त्यांना चोप देण्यात येईल, असा इशारा शक्तिपीठ महामार्गबाधितशेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी दिला आहे.शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी दि. २५ जुलै रोजी अधिकारी येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोजणीला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रणनीती ठरवण्याकरिता कवलापूर (ता. मिरज) येथे बैठक घेतली. या बैठकीत दिगंबर कांबळे यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.दिगंबर कांबळे म्हणाले, जिल्ह्यातील तासगाव, कवठेमहांकाळ येथील शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेतकऱ्यांनी अनेक गावांत मोजणी रोखून मोजणी अधिकाऱ्यांना हाकलून लावले आहे. मिरज तालुक्यातील शेतकरीही जमिनी देणार नाहीत. कवलापूर येथील बैठकीत शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला एक इंचही जमीन देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.दि. २५ जुलैपासून कवलापूर येथे शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमिनीची मोजणी सुरू होणार आहे. या मोजणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हाकलून देण्यात येणार आहे. जमीनमोजणीसाठी न येण्याबाबत तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे. तरीही मोजणीसाठी अधिकारी येणार असतील, तर त्यांना बाधित शेतकऱ्यांच्या तीव्र संघर्षाला सामोरे जावे लागेल.
राज्यातील १२ जिल्ह्यांचा शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध : शरद पवारशक्तिपीठ महामार्गाला राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील सर्व बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर महामार्ग करण्यात येऊ नये. रत्नागिरी - नागपूर महामार्गाचे सहापदरी भूसंपादन केले आहे. त्या शासकीय जमिनीचा वापर करून रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर असलेली तुरळक वर्दळ वाढवावी. तोट्यात गेलेल्या त्याच महामार्गाला जीवदान देऊन शक्तिपीठ महामार्गामधील बाधित हजारो शेतकऱ्यांना भूमिहीन आणि उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य संपर्कप्रमुख शरद पवार यांनी केली.