सांगली : गेल्या अनेक महिन्यापासून रखडलेला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश मंगळवारी महापालिका कार्यालयाला प्राप्त झाले. या वेतन आयोगाचा लाभ कायम १६४० कायम कर्मचाऱ्यासह २०३० पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तर पालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा साडेतीन कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.महापालिकेने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या महासभेत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव केला होता. माजी उपमहापौर धीरज सुर्यवंशी यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २ ऑगस्ट २०१९ रोजी वेतन आयोग लागू करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्णय घेत राज्यातील महापालिकांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडेही पाठपुरावा केला होता. अखेर वर्षभराच्या प्रतिक्षेनंतर शासनाने वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले.पाच ते 20 हजार रुपयांची वाढमहापालिकेकडे २३७७ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी १६४० कायम कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यासह २०३० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोग लागू होणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पाच ते २० हजार रुपयांची वाढ होणार आहे.कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट : कोरेमहापालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा केला. आमदार सुधीर गाडगीळ व सुरेश खाडे यांच्या आदेशाने महापालिकेने ठराव केला होता. त्यानुसार राज्य शासनने १ नोव्हेंबरपासून सातवा वेतन आयोगा देण्याची सूचना केली आहे.
यामुळे कर्मचार्‍यांना दिवाळी भेट मिळाली आहे, असे स्थायी सभापती पांडूरंग कोरे यांनी सांगितले. यावेळी गटनेते युवराज बावडेकर, उपमहापौर आनंदा देवमाने, माजी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी, नगरसेवक सुब्राव मद्रासी उपस्थित होते.