सात-बारा उताऱ्याविना होते फसगत...

यंत्रणेत दोष : मूळ मालकाचे नाव, पत्ता बनावट; सरकारदरबारी सावळागोंधळ

सचिन लाड -सांगली -प्लॉट खरेदी करुनही खरेदीदारांना तलाठी अथवा नगरभूमापन कार्यालयातून सात-बारा उतारा मिळत नाही. खरेदीची नोंद घालण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने याची संधी साधून लॅण्डमाफिया याच प्लॉटची दुसऱ्या व्यक्तीला विक्री करीत आहेत. प्लॉटचा सात-बारा उतारा मूळ मालकाच्या नावावर निघत असला तरी, या मालकाचे नाव व पत्ताही बनावट असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे प्लॉटचा मालक आहे तरी कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्लॉट खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी खरेदीदार नगरभूमापन व तलाठी कार्यालयात जातात. खरेदीचा दस्त दिला जातो. अधिकाऱ्याकडून चार-आठ दिवसात काम केले जाईल, असे सांगितले जाते. नोंदीसाठी पैशाचीही मागणी केली जाते. खरेदीदार पैसेही देतात. मात्र तीन-तीन महिने नोंद केली जात नाही. आज ना उद्या नोंद होईल, असा विचार करुन खरेदीदारही शांत बसतात. दरम्यानच्या काळात लॅण्डमाफिया त्या प्लॉटची अन्य ग्राहक शोधून विक्री करतात. यातून एका प्लॉटचे तीन मालक होतात. याची माहिती खरेदीदारांना नसतेच. मूळ जो कोणी मालक आहे, तो या व्यवहारात नसतो. त्याला याची माहितीही नसते. ज्यांना-ज्यांना एकाच प्लॉटची विक्री केली आहे, त्यांच्या नावावर आजपर्यंत कधीच सात-बारा उतारा निघाला नाही.
सात-बारा उतारा का निघत नाही, याची खरेदीदार चौकशी करण्यास जातात, त्यावेळी अधिकाऱ्याकडून प्लॉटचा मूळ मालक कोण आहे, याची माहिती दिली जाते. खरेदीदार या मालकाचा शोध घेऊन त्याला गाठण्याचा प्रयत्न करतो. तथापि तो मालक सापडत नाही. कारण मालकाचे नाव व पत्ता बनावट असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामागेही लॅण्डमाफियांची टोळीच आहे.
लॅण्डमाफिया मात्र नामानिराळे राहतात. त्यांच्याकडेही खरेदीदार चौकशी करतात. तथापि ते ‘आम्हाला काही माहीत नाही, प्लॉट तुम्हाला विकला आहे, कागदपत्रे सर्व दाखविली होती, आता आमची काहीच जबाबदारी नाही. पुन्हा आला तर याद राखा’, अशी दमदाटी करतात. शासकीय यंत्रणेतील दोषांमुळे सर्वसामान्यांना लाखोंचा गंडा बसत आहे.

सात-बारा उताऱ्याविना होते फसगत...
यंत्रणेत दोष : मूळ मालकाचे नाव, पत्ता बनावट; सरकारदरबारी सावळागोंधळ
सचिन लाड ल्ल सांगली
प्लॉट खरेदी करुनही खरेदीदारांना तलाठी अथवा नगरभूमापन कार्यालयातून सात-बारा उतारा मिळत नाही. खरेदीची नोंद घालण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने याची संधी साधून लॅण्डमाफिया याच प्लॉटची दुसऱ्या व्यक्तीला विक्री करीत आहेत. प्लॉटचा सात-बारा उतारा मूळ मालकाच्या नावावर निघत असला तरी, या मालकाचे नाव व पत्ताही बनावट असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे प्लॉटचा मालक आहे तरी कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्लॉट खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी खरेदीदार नगरभूमापन व तलाठी कार्यालयात जातात. खरेदीचा दस्त दिला जातो. अधिकाऱ्याकडून चार-आठ दिवसात काम केले जाईल, असे सांगितले जाते. नोंदीसाठी पैशाचीही मागणी केली जाते. खरेदीदार पैसेही देतात. मात्र तीन-तीन महिने नोंद केली जात नाही. आज ना उद्या नोंद होईल, असा विचार करुन खरेदीदारही शांत बसतात. दरम्यानच्या काळात लॅण्डमाफिया त्या प्लॉटची अन्य ग्राहक शोधून विक्री करतात. यातून एका प्लॉटचे तीन मालक होतात. याची माहिती खरेदीदारांना नसतेच. मूळ जो कोणी मालक आहे, तो या व्यवहारात नसतो. त्याला याची माहितीही नसते. ज्यांना-ज्यांना एकाच प्लॉटची विक्री केली आहे, त्यांच्या नावावर आजपर्यंत कधीच सात-बारा उतारा निघाला नाही.
सात-बारा उतारा का निघत नाही, याची खरेदीदार चौकशी करण्यास जातात, त्यावेळी अधिकाऱ्याकडून प्लॉटचा मूळ मालक कोण आहे, याची माहिती दिली जाते. खरेदीदार या मालकाचा शोध घेऊन त्याला गाठण्याचा प्रयत्न करतो. तथापि तो मालक सापडत नाही. कारण मालकाचे नाव व पत्ता बनावट असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामागेही लॅण्डमाफियांची टोळीच आहे.
लॅण्डमाफिया मात्र नामानिराळे राहतात. त्यांच्याकडेही खरेदीदार चौकशी करतात. तथापि ते ‘आम्हाला काही माहीत नाही, प्लॉट तुम्हाला विकला आहे, कागदपत्रे सर्व दाखविली होती, आता आमची काहीच जबाबदारी नाही. पुन्हा आला तर याद राखा’, अशी दमदाटी करतात. शासकीय यंत्रणेतील दोषांमुळे सर्वसामान्यांना लाखोंचा गंडा बसत आहे.
प्लॉट विक्रीचा एखादा व्यवहार पूर्ण झाला, तर लॅण्डमाफियांची ५० ते ६० लाखांची कमाई होत आहे. पैसा, दहशत, शासकीय अधिकारी व पोलिसांशी असलेल्या संबंधामुळे त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई होत नाही. एखाद्याने तक्रार केली, तर त्यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा सापडत नाही. प्लॉटच्या मालकी हक्कावरुन खरेदीदारांमध्ये भांडण मात्र लागत आहे.