हरिपूर रस्ता ते सांगलीवाडी पर्यायी पुलावर शिक्कामोर्तब

सांगली : हरिपूर रस्त्यावरील लिंगायत स्मशानभूमीपासून सांगलीवाडीपर्यंतच्या कृष्णा नदीवरील पर्यायी पुलाच्या कामावर बुधवारी महापालिकेच्या सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भूसंपादन करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नाहरकत दाखला आणि नुकसानभरपाईचे विविध पर्याय देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

महापालिकेची ऑनलाइन सभा बुधवारी महापाैर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल उभारण्याचा विषय चर्चेत आला. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सांगलीवाडी ते लिंगायत स्मशानभूमीपर्यंतचा पर्यायी पूल समाविष्ट असल्याने त्याचे काम मार्गी लावण्याबाबत यापूर्वी केवळ चर्चा झाली होती. महासभेत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

याविषयी आयुक्त कापडणीस म्हणाले की, भूसंपादनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केवळ आपण नाहरकत दाखला देण्याचा विषय आहे. त्यानंतर पुलाची प्रक्रिया सुरू होईल. विकास आराखड्यात पूल असल्याने भूसंपादनासाठी निधी कमी लागेल. नुकसानभरपाईपोटी सुमारे ३५ कोटी द्यावे लागणार असले तरी एफएसआय, डीटीआर आणि शासकीय निधीचा उपयोग केला, तर केवळ १० कोटीच खर्च करावे लागतील. काही निधीची तरतूद महापालिकेला करावी लागेल.

यावर शेखर इनामदार, विजय घाडगे यासह अनेकांनी नुकसानभरपाई देण्यासाठी महापालिकेची आर्थिक स्थिती नसल्याने टीडीआर, एफएसआय व शासन निधीतून भरपाई द्यावी, अशी सूचना केली. महापौर सूर्यवंशी यांनी भरपाईसाठी या पर्यायांचा अवलंब केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

चौकट

नियोजन समितीच्या निधीवरून गोंधळ

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरून महापालिका सभेत गोंधळ झाला. यावर आयुक्त म्हणाले की, सात कोटी आणि १८ कोटींचे दोन स्वतंत्र प्रस्ताव मंजूर करून पाठविण्यात आले आहेत. मागची कामे जिल्हा नियोजन समितीकडेच नोंद असल्याने यापैकीच कामे सुचवावी लागतील. यावर महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी सात कोटींच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेण्यासाठी तीनही पक्षांचे गटनेते, आयुक्त, पदाधिकारी एकत्र बैठक घेऊन अंतिम चर्चेननंतरच प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवण्यात येईल, असे सांगितले.

चौकट

एमआडीसीतील रस्त्यांसाठी पाच कोटी

जिल्हा नियोजन समितीच्या नगरोत्थान विभागाकडे सांगली-मिरज एमआयडीसमधील रस्ते करण्यासाठी पाच कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णयही सभेत घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समिती यासाठी विशेष बाब म्हणून निधी देणार आहे.