शालेय स्कृूल समितीचा निर्णय कागदावरच!

शाळा व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष : केवळ दहा शाळांत समिती स्थापन

सांगली : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी शालेय स्तरावरही स्कूल बस सुरक्षितता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हरिश्चंद्र गडसिंग यांनी दिला आहे. मात्र जिल्ह्यातील केवळ दहा शाळांनीच या आदेशाचे पालन करून स्कूल समिती स्थापन केली आहे. अन्य शाळा या आदेशाचे पालन करण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याने शालेय स्कूल समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कागदावरच राहिला आहे.
जिल्ह्यात एक हजारावर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. साडेतीनशे अधिकृत स्कूल बसेस आहेत. यामध्ये बस, व्हॅन, टाटा मॅझिक, टेम्पो या वाहनांचा समावेश आहे. विद्यार्थी वाहतूक करणारी वाहने कशी असावीत, याची शासनाने नियमावली केली आहे. शाळकरी मुलांची वाहतूक करण्याचा व्यवसाय केला जात असेल, तर त्या वाहनाची आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीधारक वाहनांची संख्या अत्यंत कमी आहे. मात्र शहरासह ग्रामीण भागात अनधिकृतपणे विद्यार्थी वाहतुकीचा व्यवसाय करणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. त्यांची तपासणी केली जात नाही. गेल्या महिन्यात जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत स्कूल समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
आरटीओंनी जिल्ह्यातील सर्व शाळांना स्कूल समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र केवळ दहा शाळांनी या आवाहनास प्रतिसाद देत स्कूल समिती स्थापन केली आहे. सर्व शाळांत समिती स्थापन झाली, तर विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी वाहने कोणती आहेत? चालक कोण आहे? तो जादा पैसे घेतो? याविषयी चर्चा होऊ शकते. विद्यार्थी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. या समितीवर पालकांचे प्रतिनिधी घ्यायचे आहे. यामुळे पालकांच्या काही महत्त्वाच्या सूचना अमलात येऊ शकतात. (प्रतिनिधी)