शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चेनंतर शाळा बंद आंदोलन स्थगित

ते म्हणाले, शाळांना कोविड प्रतिबंधक खर्च देण्याची गरज आहे, अशी मागणी होती. यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे मंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. वेतनेतर अनुदान, भत्त्यावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ती रद्द करणे, सहावी व सातवीचे वर्ग खासगी शिक्षण संस्थेच्या शाळांना जोडू नयेत, ७० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या शाळांना इमारत दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत देणे, शाळा व महाविद्यालयीन इमारती करमुक्त करणे, शाळेत एकतरी महिला शिपाई नेमणूक आदी मागण्यांवर महामंडळाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीयमंत्री विजय नवल पाटील व शिष्टमंडळाने मंत्री गायकवाड यांच्याशी चर्चा केली. महत्त्वाच्या मागण्या तत्काळ मार्गी लावण्यात येतील, असे आश्वासन गायकवाड यांनी शिष्टमंडळाला दिले. यामुळे बेमुदत शाळा बंद आंदोलन तूर्त स्थगित केले.

चौकट

शिक्षण संस्थाचालकांच्या मागण्या

-आरटीई कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी

-शाळांना सौरऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे

-कोठारी कमिशन शिफारसींनुसार शिक्षणावर किमान ६ टक्के खर्च करणे