घोटाळ्याच्या सुनावणीपूर्वी संचालकांचे देव पाण्यात

स्थगितीने दिलासा : १५७ कोटीच्या घोटाळ्यातून मुक्त होण्यासाठी धडपड

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या २७ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असल्याने, यात अडकलेल्या विद्यमान संचालकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. निकालपूर्व सहकार विभागाच्या चौकशीला स्थगितीच्या आदेशाने थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, अंतिम दिलासा मिळण्याची अपेक्षा उंचावली आहे.
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार, लेखापरीक्षण सुरू झाल्यापासून पाच वर्षापेक्षा जुन्या प्रकरणांची चौकशी करता येत नाही. या नियमाच्या आधारावर बँकेच्या विद्यमान संचालकांनी सहकार विभाग तसेच न्यायालयीन लढाई लढण्यास सुरुवात केली आहे. सहकार विभागाने प्रतिसाद दिला नसला तरी, आता न्यायालयीन लढाईत या नियमाचा विचार होईल, अशी आशा संचालकांना वाटत आहे. १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामध्ये बहुतांश प्रकरणे ही पाच वर्षापेक्षा जुनी आहेत. त्यामुळे या नियमाचा विचार करून विद्यमान संचालकांना घोटाळ्यातील आरोपातून मुक्त होण्याची आशा आहे. त्यामुळेच त्यांची लढाई सुरू आहे. राज्य बॅँकेच्या चौकशीत संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यांनी एका प्रकरणात पाच वर्षामागील जुन्या प्रकरणांतून तत्कालीन संचालकांना वगळण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निकालाचा आधारही विद्यमान संचालकांनी घेतला आहे. न्यायालयाने सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी २७ एप्रिल रोजी मुदत दिली आहे. त्या दिवशी याचिकेवर अंतिम निकाल दिला जाणार आहे. दरम्यान, तोपर्यंत या दोन्ही चौकशा स्थगित ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कायमचा दिलासा मिळण्यासाठी संचालकांनी देव पाण्यात ठेवले आहे. या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी, सहकार विभाग, जिल्हा बँकेतील पदाधिकारी, प्रशासन आणि राजकीय मंडळींचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. (प्रतिनिधी)