सांगली : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण (डाएट) संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. सरकारी दप्तरात राजपत्रित अधिकारी म्हणून नोंद असतानाही त्यांना वेतनासाठी झगडावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी १५ ऑगस्टनंतर आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून डाएट कर्मचाऱ्यांचा वेतनासाठी संघर्ष सुरु आहे. या काळात त्यांचे वेतन कधीही नियमितपणे झालेले नाही. कधी तीन महिन्यांनी, तर कधी पाच महिन्यांनी वेतन मिळाले आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे कर्मचारी असूनही त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी मात्र या विभागाने स्वीकारलेली नाही. केंद्र सरकारने सन २०१२ मध्ये डाएट विभाग सुरु केला. कालांतराने तो राज्य सरकारकडे सोपवला. राज्य शासनाने कर्मचारी स्वीकारताना त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी मात्र लोंबकळत ठेवली. कर्मचारी आक्रमक झाल्यानंतर दोन-तीन महिन्यांनी केव्हातरी वेतन काढले जाते.
सध्या मे महिन्यापासून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी १५ ऑगस्टपासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पहिल्या टप्प्यात काळ्या फिती लावून काम केले जाईल. नंतर काम बंद आंदोलन व शेवटी आत्मदहन असे आंदोलनाचे पुढील टप्पे आहेत.
वर्षाला ७५ कोटींचा खर्च
वेतनासाठी अंदाजपत्रक तरतूद नसेल, तर प्रशासनात आमचे समायोजन करावे अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. सध्या शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. डाएटमधून ती भरणे शक्य आहे. यामुळे वेतनाचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वर्षाकाठी अवघे ७५ कोटी रुपये खर्च होतात, तरीही शासन जबाबदारी टाळत असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
राज्यभरात डाएटच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या दीड हजार आहे. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीची महत्वाची जबाबदारी आमच्याकडे आहे. शासन कामासाठी आमच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारते, वेतन देताना मात्र पाठ फिरवते अशी अवस्था आहे. याच्या निषेधार्थ आम्ही आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहोत.- डॉ. राजेंद्र भोई, विभागीय उपाध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघटना.