शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आजच्या भेटीचा डायरेक्ट संबंध...!"; फडणवीस-राज ठाकरे भेटीवर संजय शिरसाटांची पहिली प्रतिक्रिया, मनसे प्रमुखांना थेट ऑफरच दिली!
2
Raja Raghuvanshi Case: एक चूक अन् डाव पालटला! राजाच्या हत्येला आत्महत्या दाखवायचे होते; सोनमच्या एका चुकीमुळे झाले उघड
3
"ऑपरेशन सिंदूर हे लहान मुलांच्या व्हिडीओ गेमसारखे" नाना पटोलेंचं वक्तव्य
4
भाजपाची खेळी स्वत:वरच उलटली; १० पैकी ९ नगरसेवकांनी बनवला स्वतंत्र गट, CM फडणवीसांना धक्का
5
Interest Rate Cut : स्वस्त झालं होम आणि कार लोन, 'या' ३ बँकांनी ग्राहकांना दिलं मोठं गिफ्ट
6
पाकिस्तानच्या नागरिकांची अन्नासाठी वणवण अन् ११ कोटींचा शेफ बनवणार शाहबाज शरीफ यांचं जेवण!
7
धरणं सुकली, शेतकरी त्रासले; सिंधु पाणी करार स्थगित झाल्याने पाकिस्तानमध्ये हाहाकार! सध्या परिस्थिती काय?
8
Paytm च्या शेअरमध्ये १०% ची मोठी घसरण; सरकारच्या एका पोस्टनं स्टॉकमध्ये भूकंप
9
महापालिका निवडणुकीत ‘मराठी’ मुद्दा गाजण्याची चिन्हे! पाणी, जमीन, भाषा महत्त्वाची, देशाचे विभाजन होऊ नये; मनसेची भूमिका
10
कामाख्या देवीचं दर्शन ठरलं अखेरचं! राजा रघुवंशीचा मंदिरातील 'तो' फोटो आला समोर
11
आधीच कर्जबाजारी त्यात आणखी भर! पाकिस्तान चीनकडून ४० विमाने खरेदी करणार; बजेटमधून मोठा खुलासा
12
ट्रम्प आणि मस्क यांच्यात 'पॅच-अप'? माफी मागताच एकाच रात्रीत संपत्तीत 'एवढी' वाढ!
13
पन्नाशी ओलांडली तरी इतक्या फिट कशा आहेत कविता मेढेकर? म्हणाल्या- "दोन मुलं झाली तरी..."
14
हनिमूनलाच केली नवऱ्याची हत्या; सोनम-राजा रघुवंशीसारखीच अंगावर काटा आणणारी घटना
15
IND vs ENG: कसोटी मालिकेआधी इग्लंडच्या उपकर्णधाराला विराट कोहलीची आठवण, म्हणाला...
16
राज-फडणवीस भेटले, विरोधकांचे टेन्शन वाढवले? महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या भेटीसंदर्भात नाना पटोले काय बोलले?
17
'काँग्रेस का हात, पाकिस्तान के साथ' हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं; भाजपाचा नाना पटोलेंवर पलटवार
18
मोठी 'राज'कीय घडामोड! देवेंद्र फडणवीस - राज ठाकरे यांची ताज हॉटेलमध्ये बैठक? चर्चांना उधाण
19
देवेंद्र फडणवीस-राज ठाकरे भेटीनंतरही उद्धवसेनेचे नेते मनसेसोबत युतीवर सकारात्मक, म्हणाले... 

सांगली जिल्हा परिषदेचा कृषी विभागच बंद पाडण्याचा डाव, अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 2, 2017 18:40 IST

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

ठळक मुद्देसांगली जिल्हा परिषद अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी सर्व योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावजिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळ

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

अर्थ समितीची बैठक सभापती अरुण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदस्य डी. के. पाटील यांनी कृषी विभागाचा मुद्दा उपस्थित केला. सांगली जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही योजना सध्या सुरू नाही. या विभागाकडील योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करून, कर्मचारीही वर्ग करून जिल्हा परिषदेकडील हा विभाग बंद पाडण्याचे शासनाचे धोरण दिसते आहे.

राज्य शासनाकडे असलेल्या कृषी विभागाच्या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्यास शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्यास मदत होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याला सर्व सदस्यांनी पाठिंबा देऊन या मागणीचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून बांधकाम विकासाची विविध कामे मंजूर केली जातात. त्यानंतर ही कामे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीकडूनच निविदा काढून ठराविकच ठेकेदारांकडून करण्यात येतात. यामध्ये कोणतीही गुणवत्ता नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कामाचा दर्जा राहण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून कामे करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे दर्जा राखण्यास मदत होणार असल्याचे सदस्य प्रमोद शेंडगे यांनी सांगितले.जिल्हा परिषदेकडील मोक्याच्या जागा बीओटीवर विकसित करून हस्तांतरित करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने त्या स्वत:च विकसित करून भाड्याने दिल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात अधिकची भर पडणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेची मालकीही अबाधित राहील. त्यामुळे बीओटीऐवजी स्वविकासाचा विचार व्हावा, अशी मागणी सदस्या सतीश पवार यांनी केली.एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळएलईडी बल्ब खरेदीप्रकरणी ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे, त्याची माहिती समितीला दोन महिन्यांपासून मागितली जाते. परंतु संबंधित विभागाकडून माहिती दिली जात नसल्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित विभागप्रमुखही माहिती देण्यासाठी उपस्थित रहात नसल्याबाबतचा जाब विचारण्यात आला. सर्व ग्रामपंचायतींकडील खरेदीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सभापती अरुण राजमाने यांनी सभेत दिल्या.

टॅग्स :Sangliसांगलीzpजिल्हा परिषद