सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कोट्यवधींच्या मालमत्ता जिल्हाभरात वापराविना पडून आहेत. आता त्यांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार असून, मालमत्ता निश्चित केल्या जाणार आहेत.जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांच्या या जागा गावोगावी आहेत. पशुसंवर्धन, कृषी, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा आदी सर्वच विभागांच्या या जागा सध्या वापराविना आहेत. काही शाळांच्या जुन्या इमारती पडल्यानंतर नव्या उभारल्या गेल्या. जुनी जागा मात्र तशीच पडून आहे. तेथे क्रीडांगण, बगिचा असे उपक्रम झाले नाहीत.
वर्षानुवर्षे बेवारस स्थितीत पडून राहण्याने त्यावर हळूहळू अतिक्रमणे होऊ लागली आहेत. शेजारच्या रहिवाशांकडून जागा बळकावल्या जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत या जागा विकसित करण्यात आलेल्या नाहीत. या जागांचा गैरवापर होऊ लागल्याने २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांचे सर्वेक्षण केले होते. रीतसर नोंदी केल्या होत्या. आता पुन्हा त्यांचा शोध घेऊन सद्य:स्थिती तपासली जाणार आहे. त्यासाठी जिओ टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.या मालमत्तांमधून तूर्त जिल्हा परिषदेला फारसे उत्पन्न मिळत नाही. शिवाय उत्पन्नाचे विविध स्त्रोतही अत्यंत मर्यादित आहेत. या स्थितीत या मालमत्ता विकसित केल्यास जिल्हा परिषदेला स्वत:चा निधी उभारता येणे शक्य आहे. विशेषत: मिरजेत मध्यवर्ती ठिकाणी असणाऱ्या जागेत व्यापारी कॉम्प्लेक्स उभारल्यास तिजोरीत भर पडणार आहे. एखादे प्रशिक्षण केंद्र, सभागृह उभारल्यास प्रशासनालाही त्याचा फायदा होणार आहे.
मिरजेत मध्यवर्ती जागामिरजेत शहर पोलिस ठाण्याच्या पिछाडीला जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाची कोट्यवधी रुपये किमतीची जागा वर्षानुवर्षे पडून आहे. त्यावर अतिक्रमणेही होत आहेत; पण ही जागा विकसित करण्याची किंवा तेथे एखादे कार्यालय उभारण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषदेने केलेली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे स्वतंत्र रजिस्टर आमच्याकडे आहे. त्यात मालमत्तांच्या नोंदीही आहेत. या सर्व मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग केले जाणार असून, त्यांची सध्याची स्थिती पाहिली जाणार आहे. -तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी