सांगली : जिल्हा परिषदेकडून सुमारे ३४ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचा कर्मचारी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत आल्यानंतर एकच धावपळ झाली. प्रशासनाने वरिष्ठ न्यायालयापुढे बाजू मांडल्यानंतर कारवाईला स्थगिती मिळाली.सुमारे १४ वर्षांपूर्वीच्या एका कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची याला पार्श्वभूमी आहे. सन २००९-१० मध्ये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बस्कर पट्ट्या आणि वॉटर फिल्टर खरेदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार औरंगाबाद येथील एका कंपनीने पहिल्या टप्प्यात २० लाख ९९ हजार २०० रुपये किमतीचे २५६ वाॅटर फिल्टर पुरविले. त्याचे बिल सादर केले. ते प्रशासनापुढे आल्यानंतर सर्व बोगसगिरी उजेडात आली. शिक्षण विभागातील एका लिपिकाने ही सर्व बोगस खरेदी प्रक्रिया राबविल्याचे स्पष्ट झाले. खरेदीसाठीचा ठराव किंवा अन्य कोणत्याही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करता पुरवठ्याची पत्रे संबंधित कंपनीला दिली होती. त्यावर शिक्षणाधिकारी, लेखा व वित्त अधिकारी आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बोगस स्वाक्षऱ्यादेखील केल्या होत्या.
जिल्हा परिषदेने मागणीपत्रे व स्वाक्षऱ्या खोट्या असल्याने बिल देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याविरोधात कंपनीने औरंगाबाद येथे सूक्ष्म, लघू उद्योग प्राधिकरणाकडे दावा दाखल केला. त्यावर जिल्हा परिषदेने व्याजासह २ कोटी २३ लाख ८६ हजार ७७७ रुपये कंपनीला द्यावेत, असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. त्याविरोधात जिल्हा परिषदेने न्यायालयात अपिल दाखल केले. त्याच्या सुनावणीअंती जिल्हा परिषदेने सुमारे ३४ कोटी रुपये व्याजासह द्यावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले. पण आदेशावर जिल्हा परिषदेने अंमलबजावणी न केल्याने १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश जारी केले.आज आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचा कर्मचारी जिल्हा परिषदेत आला होता. याची माहिती मिळताच प्रशासनाने न्यायालयापुढे बाजू मांडली. खरेदीचा आदेश बोगस होता, असे सांगितले. प्रशासनाची पूर्ण बाजू ऐकल्यानंतर खुर्ची जप्तीला स्थगिती मिळाली.
बस्करसाठीही जप्ती आदेश, शासकीय महामंडळेही फसलीदरम्यान, वॉटर फिल्टरसोबतच बस्कर पट्ट्या खरेदीचाही बोगस आदेश संबंधित लिपिकाने काढला होता. त्यानुसार सांगली, इचलकरंजी व मुंबईतील कंपन्यांनी पुरवठाही केला होता. विशेष म्हणजे लघू उद्योग महामंडळ आणि हातमाग महामंडळ या चक्क शासकीय महामंडळांनीही पुरवठा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. हातमाग महामंडळ वगळता अन्य पुरवठादारांनी ८१ लाख ८१ हजार २२ रुपयांचे बस्कर पुरविलेदेखील. कालांतराने यातील बोगसगिरीही चव्हाट्यावर आली. वसुलीसाठी इचलकरंजीतील पुरवठादार कंपनीसह दोघांनी न्यायालयात धाव घेतली. इचलकरंजीच्या पुरवठादाराने ३४ लाख रुपयांच्या बिलाचा दावा केला. त्याच्या वसुलीसाठी २०२२ मध्येही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या खुर्ची जप्तीचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. सध्या हा दावा उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
अधिकारी लागले गळालाएका सामान्य लिपिकाने अवघी जिल्हा परिषद कामाला लावल्यानंतर अधिकारीही कारवाईच्या जाळ्यात सापडत गेले. तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली. त्यांची विभागीय चौकशीदेखील झाली. त्यांच्यासह वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनीही स्वाक्षऱ्या नाकारल्या. संबंधित लिपिक काही काळ निलंबित झाला. त्याच्यावर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फाैजदारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या तो एका पंचायत समितीत कार्यरत आहे.
खुर्ची जप्तीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला १६ डिसेंबरपर्यंत मुदत होती. आज कार्यवाहीसाठी न्यायालयाचा कर्मचारी आला असता आम्ही मुख्य न्यायाधीशांपुढे बाजू मांडली. ती ऐकल्यानंतर कारवाईला स्थगिती मिळाली. - तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी