सांगली : जिल्हा परिषद अभियंत्यांच्या पदोन्नती व विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यस्तरीय लेखणी बंद आंदोलनाचा इशारा अभियंता संघटनेने दिला. सांगलीत रविवारी संघटनेची राज्यस्तरीय त्रैमासिक बैठक झाली. यासाठी विविध जिल्ह्यांतून अभियंते उपस्थित होते.जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांनी दीपप्रज्वलन केले. यावेळी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता भारती बिराजे, जलसंधारणचे कार्यकारी अभियंता संतोष कुंभार, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय येवले आदी उपस्थित होते. सकाळच्या सत्रात केंद्रीय कार्यकारिणीची खुली बैठक झाली. अभियंता संघटनेच्या मागण्यांवर सर्वसमावेशक चर्चा झाली. दुपारच्या सत्रात राज्य कार्यकारिणीची खुली बैठक झाली.
संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुहास धारासूरकर यांनी अभियंत्यांच्या विविध समस्या मांडल्या. ते म्हणाले, जिल्हा परिषद अभियंत्यांवर कामाचा अतोनात ताण निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतांनुसार एका शाखा अभियंत्याने वर्षभरात ५६ लाखांची कामे करणे अपेक्षित आहे, पण सध्या त्याला कोणतीही मर्यादा राहिलेली नाही. जलजीवन मिशनसारख्या योजनांमुळे कोट्यवधी रुपयांची कामे करावी लागत आहेत. त्याशिवाय योजनेविषयी तक्रारी, त्यांची चौकशी आदी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अभियंत्यांच्या रिक्त जागा भरण्याविषयी शासन कार्यवाही करत नाही. त्यामुळेही अभियंते दबावाखाली आहेत. बैठकीला गणेश शिंगणे, सचिन चव्हाण, युवराज बाबर, किशन साळुंखे, संदेश बोतालजी, व्ही. बी. कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेले ठरावबैठकीत विविध ठराव झाले. त्यानुसार अभियंत्यांच्या प्रश्नांवर चर्चेसाठी मुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांसोबतही बैठक घेण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यानंतरही मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल, असा इशारा संघटनेने दिला. महिन्याभरानंतर टप्प्याटप्प्याने लेखणी बंद व अन्य आंदोलने केली जाणार आहेत.
अभियंत्यांच्या मागण्या अशा- रिक्त जागा त्वरित भराव्यात.- पदोन्नतीची प्रक्रिया तातडीने राबवावी.- अभियंत्यांवरील कामांचा ताण कमी करावा.- आकृतिबंधानुसार कर्मचारी भरती केली जावी.