सांगलीत व्यापाऱ्यांचे बुधवारी ‘भीक मांगो’ आंदोलन

सांगली : कोरोना नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरलेल्या प्रशासनाकडून सातत्याने कडक निर्बंध लादले जात आहेत. या निर्बंधामुळे बँकेचे हप्ते, व्याज, कर्मचाऱ्यांचे पगार, दुकान भाड्यासह इतर खर्च भागविणेही व्यापाऱ्यांना मुश्किल झाले आहे. या नुकसानीला शासन व जिल्हा प्रशासनच जबाबदार आहे, असा आरोप करीत शहरातील हरभट रोड येथे बुधवारी व्यापाऱ्यांच्यावतीने ‘भीक मांगो’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले.

व्यापारी एकता असोसिएशनसह अत्यावश्यक सेवेत नसलेल्या विविध संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत सततच्या टाळेबंदी, कठोर निर्बंध, दंडात्मक कारवाईचा निषेध करण्यात आला. बैठकीनंतर शहा म्हणाले की, पाॅझिटिव्हिटी दरानुसार निर्बंधांचे निकष केवळ महाराष्ट्रातच आहेत. इतर राज्यांत लाॅक अथवा अनलाॅक हे दोनच पर्याय आहेत. कडक निर्बंध लादूनही जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या जैसे थेच आहे. अत्यावश्यक सेवेत नसलेली दुकाने बंद असतानाही रुग्णसंख्या घटलेली नाही. उलट हे व्यापारी कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन करतात. तरीही गेल्या तीन महिन्यांपासून ही दुकाने बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक नुकसानीसह बँकेचे हप्ते, व्याज, कर्मचारी पगार, दुकान भाडे, घरखर्च, वीजबिल, स्थानिक कर, जीएसटीचा बोजा वाढत चालला आहे. या खर्चापोटी कसलीही मदत शासनाने केलेली नाही. त्यासाठीच बुधवारी हरभट रोडवर सकाळी साडेअकरा वाजता ‘भीक मांगो’ आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने सोमवारपासून व्यापार सुरू करण्याची ग्वाही दिली होती; पण पुन्हा लाॅकडाऊनचा आदेश काढला. प्रशासनाकडे स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे यापुढे प्रशासनाला कोणतेही निवेदन देणार नाही. उलट जबरदस्तीने दुकानदारांकडून दंड वसूल केला जात आहे. हा खंडणी वसुलीचाच प्रकार असून, त्याचाही आम्ही निषेध करतो, असे शहा म्हणाले. आमदार, खासदार, नगरसेवकांनीही आंदोलनात सहभागी व्हावे. अत्यावश्यक सेवेतील व्यापाऱ्यांनीही बुधवारी लाक्षणिक बंद पाळावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

चौकट

टास्क फोर्स बरखास्त करा

सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यात रुग्णसंख्या वाढली आहे. टास्क फोर्सनेच अर्धवट लाॅकडाऊनचा सल्ला दिल्याने रुग्णसंख्या नियंत्रणात आलेली नाही. त्यामुळे हा टास्क फोर्सच मुख्यमंत्र्यांनी बरखास्त करावा. स्थानिक पातळीवर जिल्हानिहाय समिती स्थापन करून त्यांच्याशी चर्चा करून उपाययोजना आखाव्यात, अशी मागणीही शहा यांनी केली.