सांगली : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार वाळूचे यांत्रिक पद्धतीने उत्खनन आणि पाण्याखालील वाळूचे उत्खनन या दोन्ही बाबींना मनाई आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दगड, माती, मुरूम या गौण खनिजांचे उत्खननाला परवानगी दिली जाते. या परवानग्या कमीत कमी वेळेत आणि एक खिडकी पद्धतीने देण्यास सुरवात केली आहे.त्यामुळे कोणीही अनधिकृतरीत्या गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करू नये. असे केल्याचे आढळल्यास 18002332396 या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.अप्पर जिल्हाधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण म्हणाले, शासनाकडून सांगली जिल्ह्यास सन 2018-19 या वर्षाकरिता गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे 60 कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यामध्ये मिरज उपविभाग 21 कोटी, जत उपविभाग 6 कोटी, विटा उपविभाग 11 कोटी, कडेगाव उपविभाग 10 कोटी व वाळवा उपविभागासाठी 12 कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. 100 टक्के उद्दिष्टपूर्तीसाठी बाबनिहाय व कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.सन 2018-19 मध्ये 36 दगडखाणपट्टे यांना मंजूरी देण्यात आली आहे. मात्र अनाधिकृत दगड, माती, मुरूम, वाळू उत्खनन व वाहतूकीकडे दुर्लक्ष होवू नये आणि स्वत:हून कार्यवाही केली जावी याकरीता लिपिक, अव्वल कारकून, तलाठी, मंडल अधिकारी, पोलीस पाटील, कोतवाल यांच्यापासून नायब तहसिलदार, तहसिलदार आणि उपविभागीय अधिकारी या क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल यंत्रणेतील सर्वांसाठी प्रमाणित कार्यपध्दती निश्चित करून देण्यात आली आहे.
त्यानुसार कोणत्याही स्तरावर अनियमितता, कर्तव्यात कसुरी आढळून आल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. या वर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 88 प्रकरणात कारवाई केली असून 9 गुन्हे दाखल करून 77 लाख 25 हजार रूपये इतका दंड वसूल करण्यात आला असल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले.जिल्हास्तरीय दक्षता, उपविभागस्तरीय, तहसिलदारस्तरीय आणि ग्रामस्तरीय दक्षता समितीची स्थापना व त्यांच्यामार्फत अवैध गौणखनिज उत्खनन वाहतूक प्रकरणी कार्यवाहीचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगून अप्पर जिल्हाधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण म्हणाले, सर्व दगडखाणीची ईटीएस मशीनव्दारे मोजणी करून वसुलीची कार्यवाही पुढील एक महिन्यात पूर्ण करून घेण्यात येणार आहे. तसेच चालू मुरूम व दगडखाणपट्‌ट्याची मासिक व त्रैमासिक तपासणी होणार आहे. विनापरवानगी दगड, माती, मुरूम उत्खनन केल्या जाणाऱ्या सर्व ठिकाणांची तपासणी करून बाजारभावाप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.यासाठी सर्व तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी 1 आठवड्याच्या आत अशा सर्व बेकायदेशीर ठिकाणांचे वस्तुनिष्ठ पंचनाम्यासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यातील पाटबंधारे व राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाकरिता लागणारे दगड, मुरूम इत्यादी गौणखनिज प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या विभागाशी स्वत:हून संपर्क साधून सर्व परवानग्या कमीत कमी वेळेत देण्यात येणार आहेत. तसेच शासकीय जमिनीमधून अशा सर्व प्रकल्पाकरिता दगड व मुरूम गौणखनिज उत्खनन करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.