अवैध गौण खनिज उत्खनन, दंडवसुलीवरुन वनविभाग संशयाच्या भोवऱ्यात

शासन ध्येयधोरणानुसार वनजमिनीतून निघालेल्या अवैध उत्खन्ननाद्वारे गौण खनिजाची दंडात्मक रक्कम केवळ 200 रूपये प्रति घनमिटरप्रमाणे वसुली केली जाते. नियमानुसार 10 हजार 800 रूपये प्रति घनमीटर दंडाची रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे

अमरावती : शासन ध्येयधोरणानुसार वनजमिनीतून निघालेल्या अवैध उत्खन्ननाद्वारे गौण खनिजाची दंडात्मक रक्कम केवळ 200 रूपये प्रति घनमिटरप्रमाणे वसुली केली जाते. नियमानुसार 10 हजार 800 रूपये प्रति घनमीटर दंडाची रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित वनाधिकारी ‘वनगुन्हा तडजोड’च्या नावे गेल्या 37 वर्षांपासून कोट्यवधी रूपयांच्या महसूल वसुलीला छेद देत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

वनजमिनीतून अवैध वाळू, खडी, दगड, माती किंवा दगड पावडर वाहतूक किंवा निदर्शनास आल्यास वाहनांसह व्यक्तिंविरूद्ध वनसंवर्धन कायदा, 1980 मधील कलम 2 (अ) ते (ड), 3 (ब), भारतीय वनकायदा 1927 कलम 26, 33, 35, 66, 69 वनगुन्हे जारी करण्याची नियमावली आहे. तसेच राज्य शासन अधिसूचना 11 मे 2015 मधील तरतुदीनुसार दर वसुली आणि राज्य शासन अधिसूचना 12 जून 2015 नुसार बाजारभावाचे पाचपट दंड रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. मृद शास्त्र सॉईल सायन्सनुसार मातीचा 1 इंच थर तयार होण्यासाठी एक हजार वर्षांचा कालावधी लागतो. त्याचे मूल्य गृहीत धरून वनजमिनीतून अवैध गौण खनिज उत्खन्नन झाल्यास प्रति घनमीटर 10800 रूपये याप्रमाणे मूळ गौण खनिजाची दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी  कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या 37 वर्षांत राज्याच्या वनविभागात अवैध गौण खनिजाचे प्रकरण उघडकीस आल्यास केवळ गुन्ह्यापोटी दंडाची रक्कम वसूल करून ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा कारभार सुरू आहे. हा प्रकार देशद्रोहासमान असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर स्वरूपाची फौजदारी कारवाई केल्यानंतरच त्याला आळा बसेल, हे सत्य आहे.

‘वन’ संज्ञेच्या जमिनीतून केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगी शिवाय गौण खनिजाचे उत्खन्नन केल्यास वनगुन्हे दाखल करणे अनिवार्य आहे. परंतु, वन अधिकारी बहुतांश प्रकरणी अजामीनपात्र तसेच दखलपात्र वनगुन्हे जारी करतात. इतर फौजदारी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे गुन्हे नोंदवित नाहीत. गौण खनिजाचे राजस्व शुल्क व बाजारभावाच्या किमतीच्या पाचपट दंड वसूल करतेवेळी वनगुन्हा तडजोडप्रकरणी वापरले जात नाही. या गंभीर बाबीला उपवनसंरक्षक, सहायक वनसंरक्षक, वनक्षेत्रपाल दर्जाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे वनहद्दीतून अवैध गौण खनिज उत्खन्नन करणाऱ्या माफियांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, हे चित्र राज्यभरात आहे.

असे आहेत अवैध गौण खनिज दंड वसुलीचे निकष
राजस्व शुल्क    बाजारभाव पाचपट दंड    एकूण
वाळू- 1100         49500            50600
खडी- 550           8450             9000
दगड- 550           4905             5455  
माती- 550           2000             2550
दगड पावडर- 550     4905              5455

वनजमिनीतून अवैध गौण खनिज उत्खनन वनगुन्ह्याचे दंडात्मक प्रकरण तपासले जातील. यात काही नियमबाह्य आढळल्यास चौकशीअंती संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करू. 
उमेश अग्रवाल,
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर