सांगली :व्यापाऱ्यांवर छापे टाकण्याची तयारी

एलबीटी वसुली : शासनाच्या मान्यतेनंतर कारवाई

सांगली : एलबीटी वसुलीसाठी आता महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांच्या दुकानांवर छापे टाकण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली. त्यासाठी व्यापाऱ्यांची हिटलिस्ट तयार करण्याचे काम सुरू असून, शासनाच्या मान्यतेनंतर छापासत्र हाती घेतले जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
महापालिका क्षेत्रात २१ मे २०१३ रोजी एलबीटी लागू झाला. व्यापाऱ्यांनी या कराला विरोध करीत असहकार आंदोलन पुकारले. परिणामी गेल्या दीड वर्षापासून पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडू लागला आहे. एलबीटीतून दरमहा चार ते पाच कोटी रुपयांची वसुली होत आहे.
आतापर्यंत दहा हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणी केली आहे. त्यापैकी दोन ते सव्वादोन हजार व्यापारी नियमित कराचा भरणा करतात. उर्वरित व्यापाऱ्यांनी कर भरण्यावर बहिष्कार कायम ठेवला आहे. आयुक्त अजिज कारचे, एलबीटी अधीक्षक एस. जी. मुजावर यांनी व्यापाऱ्यांशी वारंवार बैठका घेऊन कर भरण्याचे आवाहन केले होते; पण त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
गेल्या महिन्याभरापासून प्रशासनाने एलबीटी वसुलीसाठी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३५ व्यापाऱ्यांची बँक खाती सील करण्यात आली. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी सांगली बंद पुकारून या कारवाईला विरोध केला. आता निवडणूक आचारसंहितेचा फायदा उठवित आणखी ४० व्यापाऱ्यांची खाती सील केली आहेत. या कारवाईनंतर काही व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरली होती. काल मंगळवारी सांगलीत व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत कर न भरण्याचा पुनरूच्चार व्यापाऱ्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता प्रशासनाने आणखी एक पाऊल उचलत व्यापाऱ्यांच्या दुकानांवर छापे टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांची यादी तयार केली जात आहे.
महापालिका क्षेत्रातील दुकानांवर छापे टाकण्याची कारवाई आयुक्त अथवा उपायुक्तांच्या अखत्यारित करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाची मान्यता आवश्यक असते. तसा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

धमक्या देऊन वसुली कशासाठी? : शहा
व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे पैसे भरले, तर हरकत नाही, पण धमक्या देऊन पैसे वसूल कशासाठी करता? असा सवाल कृती समितीचे समीर शहा यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, आयुक्तांनीही कारवाईचा बडगा उगारला तरी, एकही व्यापारी कर भरणार नाही. व्यापाऱ्यांनी आर या पारची लढाई करण्याचा निर्धार केला आहे. कालच्या बैठकीत राजकीय भूमिका घेतली नाही, म्हणजे आम्ही माघार घेतली, असा होत नाही. मतदान करणे हा वैयक्तिक हक्क आहे. त्यासाठी आम्ही आग्रह धरणार नाही. आयुक्तांनी असाच अन्याय सुरू ठेवला तर, वेळप्रसंगी व्यापारी राजकीय भूमिकाही घेतील, असेही शहा म्हणाले.