सांगली : कृष्णा नदीच्याप्रदूषणास तसेच नदीतील मासे मृत हाेण्यास कारणीभूत ठरल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेस ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत ही रक्कम मंडळाला जमा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
स्वतंत्र भारत पक्षाने याबाबत हरीत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जिल्हा संघर्ष समितीने याचा पाठपुरावा केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हरीत न्यायालयाने कारवाईबाबत आदेश दिल्यानंतर मंडळाने प्रदूषणाच्या प्रमाणानुसार ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर, सुनील फराटे, आर्किटेक्ट रविंद्र चव्हाण, अॅड. आसिफ मुजावर यांनी याबाबतची माहिती सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.ते म्हणाले की, कृष्णा नदीत २०२२ च्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात लाखोंच्या संख्येने मासे मृत झाले होते.याप्रकरणी सखोल चौकशी होऊन कारवाई करण्याच्या मागणीसह नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते सुनील फराटे यांनी पुणे येथील हरीत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हरीत न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काही साखर कारखाने व सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका यांना नदीप्रदूषणाबद्दल दोषी ठरविले होते. न्यायालयाने याप्रकरणी दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते.त्यानुसार जिल्ह्यातील काही कारखान्यांना दंड ठोठावला होता. आता महापालिका आयुक्तांना सांडपाणी थेट नदीत सोडल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. १७ फेब्रुवारीस मंडळाने हा आदेश काढला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. ओंकार वांगीकर यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली.
मंडळाने महापालिकेने दंडाची नोटीस बजावताना पंधरा दिवसांत रक्कम जमा करण्यास सांगितले आहे. बँक खात्याचा क्रमांकही त्यांनी आदेशात दिला आहे. हा दंड महापालिकेने न भरल्यास पुढील कारवाईसाठी पाठपुरावा करु, असे सुनील फराटे व रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.