सांगली : राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ८७ हजार ५२३ शेतकऱ्यांना १८२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. यापुढे ग्रीन यादी प्रसिद्ध होणार नसून तालुकास्तरीय कमिटीकडून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे.
कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानासाठी अद्याप ७५ हजार शेतकरी प्रतिक्षेत आहेत. कर्जमाफीसाठी तालुका सहकार उपनिबंधक (ए. आर.) यांच्या अध्यक्षतेखाली् समिती नेमण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी पुढील आठवड्यात एक दिवशीय प्रशिक्षण पुणे येथे होणार आहे.कर्जमाफीसाठी जिल्ह्यातील १.८३ लाख शेतकरी कुटुंबानी अर्ज आॅनलाईन भरले होते. जिल्ह्यातील कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाच्या चार याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यापुढे यादी प्रसिद्ध होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परंतू पात्र-अपात्रतेबाबतची प्रक्रिया अजूनही प्रलंबित आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही, तसेच ज्यांनी अर्ज भरलेला नाही, मात्र कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत, त्यांनाही योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज केला, पण त्यांची नावे आलेली नाहीत, त्यांच्या अजार्ची पडताळणी तालुकास्तरीय समितीकडून केली जाईल. त्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.एक लाख शेतकरी चारही याद्यांमध्ये कर्जमाफीस पात्र होऊ शकलेले नाहीत. त्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. कर्जमाफीसाठीच्या समितीच्या अध्यक्षपदी तालुका सहकारी उपनिबंधक आहेत. याबाबत आदेश तीन दिवसापूर्वी काढण्यात आला. यापुढे सरकारकडून कर्जमाफीची यादी जाहीर केली जाणार नाही.राज्य शासनाने आजअखेर केलेल्या कर्जमाफीच्या चार याद्यांतून ८७ हजार ५२३ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. ती माफी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभाग, जिल्हा बँका, सहकार विभागाला नाकी नऊ आले होते.
गेली चार महिने माफीचा खेळ सुरू होता. आता उर्वरित ७५ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मोठा विषय तालुकास्तरीय समितीच्या कोर्टात टाकला आहे.त्या समितीकडून खऱ्या अथार्ने शेतकऱ्यांना केव्हा, किती व कसा न्याय मिळेल हे पाहणे आता महत्त्वाचे आहे.सर्वाधिक काम तालुकास्तरीय कमिटीला...ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले मात्र ज्यांना माफी मिळालेली नाही. त्या आॅनलाईन अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत तालुका समितीने अंतिम निर्णय घ्यावयाचा आहे. राज्य सरकार, जिल्हा सहकार उपनिबंधक, जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखेच्या अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीपेक्षा जादा काम तालुकास्तरीय समितीला करावे लागणार आहे हे निश्चित आहे.