सांगली : जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक दि. २ फेब्रुवारीला होणार आहे. मात्र, या बैठकीच्या तीन दिवस आधीच राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती बैठकीला उपस्थिती लावून निधीचे आडाखे बांधणाऱ्या सदस्यांचा हिरमोड झाला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक दि. फेब्रुवारीला होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीवरील, तसेच कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या पुढील आदेशापर्यंत रद्द केल्या जात असल्याचे आदेश जारी केले आहेत.
चंद्रकांत पाटील नवीन समिती करणारजिल्ह्यातील विशेष निमंत्रित १२, विधिमंडळ सदस्य एक, नियोजनचे ज्ञान असलेले दोन आणि पाच निमंत्रित सदस्य अशा २० सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून नवीन सदस्यांच्या नियुक्त्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे लवकरच करणार आहेत.सदस्यांच्या अशा होतात निवडीजिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती असते. जिल्हा नियोजन समितीवर विधानमंडळ किंवा संसद सदस्य यातून दोन, तर जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले चार, विशेष निमंत्रित १४ अशा एकूण २० सदस्यांची नियुक्ती पालकमंत्री करतात. यामधून कार्यकारी समितीवर दोन नामनिर्देशित आणि दोन विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.
या सदस्यांच्या निवडी रद्दआमदार सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार विलासराव जगताप, शिवसेना शिंदे गट जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पवार, विशेष निमंत्रित सदस्य आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सुहास बाबर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य भीमराव माने, पोपट कांबळे, विनायक जाधव, जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील, जनसुराज्य शक्ती पार्टी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, सुनील पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण सरगर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अतहर नायकवडी, बीरेंद्र थोरात यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या निवडी रद्द झाल्या आहेत.
नियुक्तीसाठी इच्छुकांकडून 'लॉबिंग'जिल्हा नियोजन समितीवरील जुन्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय जारी होताच इच्छुकांनी लॉबिंग सुरू केली आहे. नियोजन समितीवर जाण्यासाठी काहींनी वरिष्ठ नेत्यांचे उंबरठे झिजविणे सुरू केले आहे.