बालविवाह लावण्यात सांगली जिल्हा राज्यापेक्षा आघाडीवर

सांगली : बालविवाह लावून देण्यात सांगली जिल्हा राज्यात आघाडीवर असल्याची बाब शासनाच्याच कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. शासनाचा कायदा धुडकावून लावत मुलींच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या जिल्ह्यात अद्यापही मोठी आहे. मुलीला डोईवरचा भार समजून वयात येण्यापूर्वीच तिच्या मानसिक व शारीरिक विकासाला खीळ घालण्याचा प्रकार या माध्यमातून सुरू आहे.

कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार २०१९-२० मध्ये राज्यात १८ व र्षापूर्वी विवाह होणाऱ्या मुलींची संख्या २१.९ टक्के आहे. सांगली जिल्ह्यात हाच आकडा २७ टक्के इतके आहे. म्हणजे राज्यापेक्षा ५ टक्के अधिक प्रमाण आहे. बालविवाहाच्या बाबतीत रेड झोनमध्ये असलेल्या देशातील १७ जिल्ह्यांमध्येही सांगली जिल्ह्याचा समावेश आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यात हे प्रकार रोखण्यासाठी माेठ्या प्रमाणावर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. कारवाईच्या स्तरावर प्रतिबंध बसविण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जनजागृतीवरही भर दिला जात आहे.

चौकट

कोरोनाच्या आठ महिन्यात जिल्ह्यात १२ विवाह राेखले

जिल्ह्यात कोरोनाच्या आठ महिन्यातही बालविवाह लावून देण्याचे प्रमाण अधिक होते. यातील १२ विवाह महिला व बाल कल्याण विभागाने ग्रामीण भागातील सरपंच, ग्रामसेवक, आशा, अंगणवाडीसेविका यांच्या माध्यमातून राेखले. बऱ्याचठिकाणी बालविवाह लावणाऱ्या कुटुंबांनी प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचेही प्रकार घडले.

चौकट

जिल्ह्यात ६६९ बालसंरक्षक समित्या पाहतात काम

जिल्ह्यातील एकूण ७२९ गावांपैकी ६६१ गावांमध्ये ग्रामीण बालसंरक्षण समित्या (व्हीसीपीसी) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. दहा गटांपैकी (ब्लॉक) आठठिकाणी ब्लॉक चाईल्ड प्रोटेक्शन कमिट्या स्थापन केल्या आहेत. उर्वरीत ६० गावात व २ ब्लॉकमध्ये संरक्षण समित्या स्थापन करण्याचे काम सुरू आहे.

चौकट

बालविवाह कायदा काय आहे?

बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ नुसार बालविवाह घडवून आणणे, तत्संबंधित सर्व सोहळे व इतर गोष्टीवर प्रतिबंध घातला आहे. १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास त्यास २ वर्षापर्यंत सक्तमजुरी आणि रु.एक लाखपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे.

कोट

गावपातळीवरच असे बालविवाह रोखण्यासाठी आम्ही समित्या स्थापन केल्या आहेत. सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा यांना जबाबदारी दिली आहे. आता हे प्रकार रोखण्यासाठी आणखी जास्त उपाययोजना करण्यासाठीही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तक्रारीनंतर तातडीने असे विवाह रोखले जात आहेत.

- सुवर्णा पवार, महिला व बालक कल्याण अधिकारी