सांगली : नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बँकेने सलग तिसऱ्या वर्षी ओटीएस योजनेच्या माध्यमातून दिलासा देणार आहे. बँकेकडून थकबाकीदार शेतकरी व संस्थांसाठी ओटीएस योजना राबविली जाणार आहे. ही योजना राबविणारी जिल्हा बँक राज्यातील पहिली बँक आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी दिली. तसेच चालू आर्थिक वर्षात २२५ कोटी नफ्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.मानसिंगराव नाईक म्हणाले, जिल्हा बँकेने मागील काही वर्षांत गतीने आर्थिक प्रगती केली आहे. बँकेने रिझर्व्ह बँकेचे सर्व निकष पूर्ण केले असून, बँक आर्थिकदृष्ट्या अतिशय भक्कम आहे. बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा ओटीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. गेली दोन वर्षे प्रभावीपणे योजनेची अंमलबजावणी झाली. अतिवृष्टी, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती तसेच शेती मालाला योग्य भाव न मिळाल्याने अनेक शेतकरी वेळेवर कर्ज परतफेड करून शकले नाहीत. अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी बँकेने स्वत:च्या नफ्यातून ओटीएस योजना राबविली. त्याला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जावरील व्याजाची सवलत दिल्याने बँकेची कर्जवसुली झाली.चालूवर्षी पुन्हा योजना सुरू करणार आहे. थकबाकीदार शेतकरी व संस्थांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल. मागील योजनेत सुधारणा करून नवी योजना आणली जाईल. बँकेच्या नफ्यातून थकबाकीदार शेतकरी, संस्थांना ओटीएस देणारी सांगली जिल्हा बँक राज्यातील पहिली जिल्हा बँक आहे. बँकेच्या या योजनेची माहिती आता अन्य काही जिल्हा बँकांनी घेतली असून, तेथेही ही योजना लागू होणार आहे.
एनपीए शून्य टक्के करणारजिल्हा बँकेने मार्च २०२५ चे उद्दिष्ट ठेवून कर्जवसुली व व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मार्च २५ अखेर बँकेने २२५ कोटी रुपये नफ्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच ठेवींमध्ये एक हजार कोटींची वाढ करून नऊ हजार कोटी ठेवींचा टप्पा ओलांडला जाईल. कर्जपुरवठाही ८०० कोटींनी वाढवून सात हजार ५०० कोटींवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. बँकेचा व्यवसाय १५ हजार कोटी रुपयांवर नेण्यात येईल. मार्चअखेर नेट एनपीए शून्य टक्के करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही मानसिंगराव नाईक म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेचे निकष पूर्णजिल्हा बँकेने रिझर्व्ह बँकेचे सर्व आर्थिक सक्षमता आणि गुणवत्तेचे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत. येत्या काळात जिल्हा बँक राज्यातील पहिल्या पाच जिल्हा बँकांमध्ये असेल. बँकेने मोबाइल, नेट बँकिंगसह अन्य तांत्रिक सेवा सुरू करण्यासाठी आरबीआयला नाबार्डच्या मान्यतेने पुन्हा प्रस्ताव सादर करणार आहे. बँकेच्या नवीन दहा शाखांना मान्यतेचा प्रस्तावही रिझर्व्ह बँकेला सादर करणार आहे, असेही मानसिंगराव नाईक म्हणाले.