सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एनपीए कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मार्चएंड जवळ येत असल्याने थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. घर बांधणीसह शेतीचे दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने ६० कर्जदारांना आठ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी सेक्युरिटायझेशन ॲक्टअंतर्गत (सरफेसी कायद्यांतर्गत) नोटीस बजावली आहे.जिल्हा बँकेकडून शेतीसह बिगरशेती संस्थांना कर्जपुरवठा केला जातो. शेती कर्जाची वसुली नियमित असली तरी वैयक्तिक आणि बिगरशेती कर्ज मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत. बँक कर्ज वसुलीसाठी आता ॲक्शन मोडवर आली आहे. बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्च २०२५ अखेर बँकेने विक्रमी नफा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी थकबाकी वसुलीवर आता विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. शेती कर्जाची नियमित वसुली सुरू आहे.मात्र, बिगरशेती कारणांसाठी केलेला कर्जपुरवठा मोठ्या प्रमाणात आहे. यात वैयक्तिक कर्जदारांसह सहकारी संस्था, उद्योजक, व्यावसायिक यांचा समावेश आहे. बँकेने घर बांधणी व अन्य कारणांसाठी वैयक्तिक कर्जपुरवठाही केला आहे. यातील ६० कर्जदारांचे तब्बल आठ कोटी ३५ लाख रुपये थकीत आहेत. या थकबाकीदारांकडील कर्ज वसुलीसाठी बँकेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, संबंधित कर्जदारांची मालमत्ता सरफेसी कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुदतीत त्यांनी थकबाकी न भरल्यास या मालमत्तांची विक्री करून बँक कर्ज वसुली करणार आहे.
जिल्हा बँकेने थकबाकी वसुलीसाठी बिगर शेती कर्जदारांकडील संस्थांची मालमत्ता सरफेसी कायद्यांतर्गत नेहमीच जप्त करत असते; पण आता बँकेने वैयक्तिक कर्जदारांवरही या कायद्यांतर्गत कारवाई करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
बड्या थकबाकीदारांवरही होणार कारवाईजिल्हा बँकेने थकबाकीदारांची संख्या कमी करण्यासाठी वसुलीची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बड्या थकबाकीदारांवरही कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. लवकरच संबंधित थकबाकीदारांना कायदेशीर नोटीस पाठवून मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.