सांगली : सांगलीला सार्वजनिक बांधकामच्या स्वतंत्र मंडल कार्यालयाची प्रतीक्षा आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील आणि कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी तसे प्रस्ताव शासनाला दिले आहेत. सध्या सांगलीचे कामकाज कोल्हापूर मंडलातून चालते.
सांगलीचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्थापनेपासूनच कोल्हापूर मंडलात आहे. साताऱ्यासारख्या छोट्या जिल्ह्याकडेही स्वतंत्र विभाग व अधीक्षक अभियंता आहे. कोल्हापूर व सांगलीचा व्याप मोठा असतानाही एकच अधीक्षक अभियंता आहे. जिल्ह्यात मिरज व सांगली पश्चिम असे दोन विभाग आहेत. मिरजेच्या अंतर्गत सांगली, मिरज, कवठेमहांकाळ, पलूस, कडेगाव व जतचे दोन असे सात उपविभाग आहेत. सांगली विभागात शिराळा, इस्लामपूर, तासगाव, विटा, आटपाडी उपविभाग आहेत.कोरोनाकाळात सांगलीची वार्षिक उलाढाल सुमारे ३०० कोटी रुपये झाली. त्यापूर्वी ४०० कोटींपर्यंतची कामे व्हायची. गेल्या काही वर्षांत कामांचा व्याप प्रचंड वाढला आहे. सर्वच आमदार कामांसाठी सार्वजनिक बांधकामकडे जातात. महापालिकादेखील बरीच कामे करून घेते. या स्थितीत सार्वजनिक बांधकामला वरिष्ठ अभियंते व कर्मचाऱ्यांची चणचण भासते. स्वतंत्र मंडल कार्यालयामुळे जादा मनुष्यबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या सांगलीच्या फायली कोल्हापूरमार्फत पुण्याला मुख्य अभियंत्यांकडे जातात. कोल्हापूरचा व्याप मोठा असल्याने साहजिकच तेथील कामांना प्राधान्य मिळते.
सांगलीची वार्षिक नियोजनातील कामे व निधीचे प्रस्ताव वेळेत मार्गी लागतात, पण नियोजनात नसणाऱ्या ऐनवेळच्या कामांसाठी मात्र कोल्हापुरात पाठपुरावा करावा लागतो. रस्त्यांचे पॅचवर्क, पट्टे मारणे, इमारतींच्या दुरुस्त्या, छोट्या मोऱ्यांचे बांधकाम, मंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी ऐनवेळची कामे आदींसाठी ताकद लावावी लागते. कोरोनाकाळात रुग्णालये व कोविड सेंटर्सची अनेक कामे कोल्हापुरातून मंजुरी घेऊन करावी लागली.
ही उठाठेव थांबविण्यासाठी सांगलीला स्वतंत्र मंडल कार्यालय व अधीक्षक अभियंत्याची मागणी आहे. मंत्री पाटील व डॉ. कदम यांनी लक्ष घातल्याने लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची अपेक्षा आहे.
कशासाठी हवे स्वतंत्र सांगली कार्यालय?
- कोल्हापूरवरील अवलंबित्व कमी होईल
- अभियंत्यांचे हेलपाटे कमी होऊन निर्णय वेळेत होतील
- सांगलीच्या कामांना त्वरित मंजुऱ्या मिळतील
- समान निधीवाटप होईल
‘लोकमत’च्या बातमीनंतर पट्टे मारले
गेल्यावर्षी सांगली-मिरज रस्त्यावर पट्टे मारण्याचे व रिफ्लेक्टर बसविण्याचे सुमारे ३५ लाखांचे काम कोल्हापुरात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. सुमारे चार महिने फाईल पडून होती. ‘लोकमत’ने बातमी प्रसिद्ध केल्यावर अधिकाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष गेले व निर्णय झाला.