सांगली : सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना तातडीने देण्याचे शासन आदेश असतानाही सुमारे ५०० पोलिसांचे साडेसात कोटी रुपये लालफितीच्या कारभारामुळे अडकले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांवरच अन्याय होत असल्याने त्यांनी आता दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एक आदेश काढला आहे. यामध्ये त्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २००९ या कालावधीतील वेतन फरकाची थकबाकी तातडीने देण्याची सूचना केली आहे.
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेच्या स्तर-२ मध्ये जमा केलेल्या रकमेचा परतावा मार्च २०२२ पर्यंत करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. आदेशानुसार राज्यभर विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांचा परतावा मिळाला, मात्र सांगली जिल्ह्यातील तब्बल ५०० पोलिसांना या ना त्या कारणाने फरकाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. दररोज अनेक पोलीस कोषागार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवीत आहेत. कागदोपत्री त्रुटी दाखवून पोलिसांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. पोलिसांच्या हाताशी आलेला घास दप्तर दिरंगाईने तोंडापर्यंत येत नसल्याचे चित्र आहे. फरकाची ही रक्कम भरती झालेल्या वर्षानुसार कमी-जास्त आहे.
पोलीसप्रमुखांकडून कर्मचाऱ्यांना अपेक्षाफरकापासून वंचित काही पोलीस याबाबत जिल्हा पोलीसप्रमुखांकडे दाद मागणार असल्याचे समजते. पोलीसप्रमुख दीक्षित गेडाम यांनी पोलिसांना त्यांचे हक्काचे लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वारस नोंदीपासून अनेक स्तुत्य प्रशासकीय बदल त्यांनी केले. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांनी लक्ष घातले तर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीचा आनंद द्विगुणित होऊ शकतो.
अन्य जिल्ह्यात मिळाले, सांगलीला का नाही?शासनाने दिलेल्या ३१ मार्च २०२२ या मुदतीत औरंगाबाद, मुंबई, उल्हासनगर आयुक्तालय, बुलडाणा आदी अनेक जिल्ह्यांमधील पोलिसांना फरक मिळाला असताना केवळ सांगलीच्याच पोलिसांची अडवणूक का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.