खानापुरात चालते, सांगलीत का नाही ?
By Admin | Updated: August 18, 2015 00:51 IST2015-08-18T00:51:17+5:302015-08-18T00:51:17+5:30
मदन पाटील यांचा सवाल : पतंगरावांना अप्रत्यक्ष टोला

खानापुरात चालते, सांगलीत का नाही ?
सांगली : खानापूर बाजार समितीत काँग्रेस, भाजप, शिवसेना आघाडी झाली. तिथे परिवर्तनाची नांदी नाही का? खानापुरात चालते, मग सांगलीत का नाही? राजकारणात सगळ्या गोष्टी होतच असतात, असा अप्रत्यक्ष टोला काँग्रेसचे माजी मंत्री मदन पाटील यांनी सोमवारी आ. पतंगराव कदम यांना लगावला. आपण अजूनही काँग्रेसमध्येच असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मदन पाटील यांनी सोमवारी महापालिकेत अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बाजार समिती निवडणुकीनंतर सांगली जिल्ह्यात परिवर्तनाची नांदी सुरू झाल्याचे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आ. पतंगराव कदम यांनी केले होते. त्याबाबत मदन पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले की, खानापूर बाजार समितीत भाजप, काँग्रेस, शिवसेना एकत्र लढली. तिथे त्यांनी काँग्रेसचे माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांच्या पॅनेलचा पराभव केला. खानापुरातील राजकारणात परिवर्तन झाले नाही का? तिथे सगळे चालते, मग इकडे का नाही. नगरसेवक, आमदार, खासदार या निवडणुका पक्षीय पातळीवर योग्य आहेत. कुणाला पटो अथवा न पटो, मला जे पटले ते मी केले. निवडणुकीत माझ्यावर टीका झाली, पण मी खोलात गेलो असतो तर वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरले असते.
आ. जयंत पाटील यांच्याशी सूर जुळल्यानंतरही त्यांनी ड्रेनेजबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याचे निदर्शनास आणून देताच मदन पाटील म्हणाले की, त्यांना त्यांचा पक्ष टिकवायचा आहे. ते महापालिकेत विरोधक आहेत. आमच्या पक्षातील लोकांना आमची काळजी नाही. एकतरी नेता महापालिकेच्या समस्या घेऊन शासनाकडे गेला आहे का? केवळ येथेच बसून ते आमच्यावर टीका-टिप्पणी करतात.
आमदार, खासदार काय करतात?
राज्यातील भाजप शासन विविध योजना विदर्भातच नेत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेवर अन्याय केला जात आहे. अन्न सुरक्षा व्यवस्था, दुष्काळाचे लाभ विदर्भातील शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी आहे का नाही? येथील आमदार, खासदार काय करीत आहेत, असा सवालही मदन पाटील यांनी केला.
टोल वसुली न पटणारी
सांगलीत टोल वसुली पुन्हा सुरू होणार नाही. बांधकाम खात्याने टोलबाबत प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. १ कोटी २० लाखांसाठी सोळा वर्षे वसुलीचा ठेका कोणालाही न पटणारा आहे. शासनाने कित्येक कोटींचे टोलनाके बंद केले. त्यामुळे सांगलीचा प्रश्न शासनाच्यादृष्टीने तितका गंभीर नाही. ठेकेदाराला पैसे देऊन हा विषय संपविता येईल, पण या प्रकरणात काहीजण ‘मॅनेज’ होत आहेत, हे खरे दुर्दैव आहे, अशी खंतही पाटील यांनी व्यक्त केली.