अधिकारशाहीसमोर सत्ताधारी हतबल

महापालिका : खड्डे खुदाई, रस्त्यांचे पॅचवर्क, मान्सूनपूर्व तयारीत प्रशासकीय गोंधळच अधिक

सांगली : कधी उघडपणे कायद्याची पायमल्ली करून बेकायदेशीर कामांना सत्यात उतरविणारे अधिकारी कायद्यावर बोट ठेवून विकासकामांना लगाम घालत असल्याने नवा संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. महापालिकेतील अधिकार्‍यांची अधिकारशाही आता सत्ताधार्‍यांची सर्वाधिक डोकेदुखी ठरली आहे. विरोधकांपेक्षा या अधिकारशाहीपुढे पदाधिकारी व सदस्य हतबल झालेले दिसत आहेत. दुसरीकडे अनेक अधिकार्‍यांनी शेरेबाजीचे हत्यार वापरून नागरिकांना वेठीस धरले आहे. शहरातील नैसर्गिक नाल्यांवर झालेली बेकायदा बांधकामे, पार्किंगच्या जागांवर सुरू असलेले व्यवसायिक गाळे, पूरपट्ट्यात पडणारे भराव, अतिक्रमणांना दिलेले परिपूर्तता प्रमाणपत्र अशा अनेक गोष्टी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या खाबुगिरीचा पुरावा देत आहेत. शासनाने केलेल्या विशेष लेखापरीक्षणात अधिकार्‍यांवर ओढण्यात आलेले ताशेरेही बरेच काही सांगून जातात. महापालिकेत आता अचानक कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांची फौज निर्माण झाल्याचा भास निर्माण करण्यात आला आहे. कोणत्याही कामाच्या फायलीवर ‘या गोष्टी गरजेच्या आहेत का’, असा सवाल उपस्थित करण्यात येतो. अधिकार्‍यांच्या शेरेबाजीची नवी परंपरा महापालिकेत जन्माला आली असल्याने शहराची ही अवस्था आहे. वर्कआॅर्डर दिल्यानंतरही एखादे काम सुरू होत नसेल तर पाणी कुठेतरी मुरत असणार हे निश्चित मानले जाते. वर्कआॅर्डर किंवा निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ते काम होत नसल्याने सत्ताधार्‍यांचा पारा चढला आहे. आयुक्त अजित कारचे यांनीही अनेक अधिकार्‍यांना खडसावलेसुद्धा. तरीही प्रशासकीय गाडी गुंठेवारीच्या चिखलात रुतावी त्याप्रमाणे रुतली आहे. पदाधिकारी आणि महापालिकेतील सत्ताधारी सदस्य अधिकारशाहीसमोर हतबल दिसत आहेत. अधिकारी आणि सदस्यांचा संघर्ष महाआघाडीच्या काळापासून सुरू आहे. कॉंग्रेसची महापालिकेत सत्ता आल्यानंतरही अधिकार्‍यांनी विरोधी पक्षाप्रमाणे आंदोलनाचा घाट घातला होता. पदाधिकार्‍यांकडे किंवा एखाद्या सदस्याकडे बोट करण्यापेक्षा अधिकार्‍यांनी नागरिकांचे हाल व गैरसोय पाहून मार्ग काढणे अपेक्षित असताना ते शेरेबाजीत रमले आहेत. महापालिका क्षेत्रात सध्या सर्व कामे ठप्प आहेत. मान्सूनपूर्व नालेसफाईचे काम करताना अधिकार्‍यांनी अक्षरश: नाटक केले. आजही शहरातील नाले कचर्‍याने भरलेले आहेत. गटारी तुंबलेल्या आहेत. बांधकाम परवान्याच्या फायलींवर महिनोन्महिने स्वाक्षर्‍या केल्या जात नाहीत. नागरिकांना दाखल्यांसाठी, कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागतात. अशा अनेक जाचामुळे नागरिकांनी सत्ताधार्‍यांनाही जबाबदारी धरण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांमधील संताप वाढत आहेत. या संतापास तोंड देताना पदाधिकारी व सदस्यांची गोची झाली आहे. (प्रतिनिधी)