- संतोष भिसेसांगली - आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी इंग्रजी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्याचे पैसे शासन भरते; पण शासनाने गेल्या नऊ वर्षांपासून पूर्ण परतावा दिलेला नाही. २०२४ अखेर राज्यभरातील शाळांची एकूण थकबाकी २,४०० कोटींवर पोहोचली आहे.‘शासनाने अवघे ४५ कोटी दिले आहेत. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश देणार नाही’, अशी भूमिका शाळा चालकांनी घेतली आहे. खासगी शाळा संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे - पाटील यांनी ही माहिती दिली.
आरटीईसाठी शाळांचे अनुदान केंद्र शासन राज्याकडे देते; पण राज्य शासन ते सर्वशिक्षा अभियानातील विविध कामांसाठी वापरते. त्यामुळेच थकबाकी वाढली आहे. येत्या एप्रिलमध्ये आम्ही या योजनेतून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणार आहोत. प्रवेशाची सक्ती केल्यास पालकांकडून शुल्क घेऊ. - संजय तायडे-पाटील, अध्यक्ष, मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन)
राज्यातील खासगी इंग्रजी शाळा ३५,०००२,४००कोटी आरटीईची शासनाकडे संचित थकबाकी४५कोटी केवळ बुधवारी मिळाले आहेत. मोठी थकबाकी आहे.