जिल्हा परिषदेचे मुद्रांक शुल्काचे ३६ कोटी रुपये थकीत

सांगली : मुद्रांक शुल्कापोटी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून ३६ कोटींहून अधिक निधी येणे प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीचे अंदाजपत्रक प्रामुख्याने त्यावरच अवलंबून असल्याने निधी त्वरित मिळावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी स्वीय निधी हक्काचा असून त्यातून कोट्यवधींची कामे केली जातात. त्यासाठी मुद्रांक शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. जमीन महसुलावरील उपकर, वाढीव उपकर, स्थानिक उपकर याद्वारे निधी मिळतो. गेल्या दोन वर्षांचा आढावा घेतला असता थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम ३६ कोटी ७८ लाख ५६ हजार ५९९ रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये स्थानिक उपकर ८०९८९७३६, जिल्हा परिषदेचा वाढीव उपकर २४३६३११११, पंचायत समित्यांचा वाढीव उपकर २५२८४२२३, जमीन महसूल अनुदान ७१४२६७५, प्रोत्साहन अनुदान १०८०८८५४ रुपये इतके येणे आहे.

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नासाठी उपकर हे प्रमुख साधन आहे. ते फेब्रवारीअखेर मिळाल्यास या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जमेस धरून कामांचे नियोजन करता येणार आहे. नावीन्यपूर्ण विकास योजना हाती घेता येतील. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात आली आहे.