सांगली : सांगलीतील राज्य जीएसटी कार्यालयाच्या स्थलांतरचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. याप्रश्नी लवकरच निर्णय घेऊ, असे आश्वासन पवार यांनी दिले.आमदार गाडगीळ यांनी अजित पवार यांची मुंबईत भेट घेऊन चर्चा केली. गाडगीळ यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सांगली राज्य जीएसटी विभागाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. सांगली जीएसटी विभागात प्रशासनासाठी एक सहआयुक्त आणि अपीलसाठी एक उपायुक्त तातडीने नियुक्त करणे आवश्यक आहे. सांगली जीएसटी कार्यालयातील दोन उपायुक्त, तीन सहायक आयुक्त, चार राज्यकर अधिकारी, ३२ करनिरीक्षक आणि संबंधित सहायक कर्मचारी यांची पदे शासन निर्देशानुसार रद्द करण्यात आली आहेत. ती पदे पुनर्स्थापित करावीत.सांगली जीएसटी विभागीय लेखा परीक्षण हे कोल्हापूर राज्य जीएसटी कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. हे सर्व प्रस्तावित बदल सांगली जिल्ह्यातील करदात्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे लेखापरीक्षणाची व्यवस्थाही सांगली जीएसटी कार्यालयातच पूर्ववत ठेवावी. सांगली विभागातील करदात्यांना अपिलांच्या सुनावणीसाठी कोल्हापूरला ५० किलोमीटर अंतर कापून जाणे अत्यंत गैरसोयीचे आहे. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीसारख्या ठिकाणाहून हे अंतर १६० किलोमीटर आहे. त्यामुळे अपिल सुनावणीची व्यवस्था सांगली कार्यालयातच हवी.सांगली विभागातील नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सांगली जिल्ह्यातील जीएसटीचे संकलन संपूर्ण कोल्हापूर विभागात सर्वाधिक आहे. सातारा जिल्ह्याचे जीएसटीचे उत्पन्न सांगली जिल्ह्याच्या तुलनेने कमी आहे. तरीही तेथे सहआयुक्त आणि अपिलीय अधिकारी ही पदे आहेत.
अधिकाऱ्यांशी चर्चाअजित पवार यांनी सांगली कार्यालय स्थलांतरप्रश्नी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. याप्रश्नी सर्व सकारात्मक निर्णय तातडीने घेतले जातील, असे आश्वासन त्यांनी गाडगीळ यांना दिले.