संतोष भिसेसांगली : महायुतीसरकार सत्तेत आल्याला शुक्रवारी (दि. ५) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या काळात सांगली जिल्ह्यासाठी सरकारने काय दिले आणि काय दिले नाही, याची गोळाबेरीज केली असता काहीसे समाधानकारक चित्र पुढे येते. विकासाच्या मार्गावर जिल्ह्याला पुढे नेताना बरंच काही दिलंय, पण अजूनही बरचसं राहिलंय अशीच स्थिती आहे.राज्याच्या मंत्रिमंडळात सांगली जिल्हा नाही, असे अनेक वर्षांनी घडले आहे. त्याचा फटका जिल्ह्याच्या विकासाच्या गतीला बसेल याची भीती वर्षभरापूर्वी व्यक्त होत होती. पण ही भीती अनाठायी असल्याचे सरकारने दाखवून दिले आहे. जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पांना चालना देताना, अनेक नव्या प्रकल्पांची ब्ल्यू प्रिंटही मांडली आहे.विशेषत: कोल्हापूरचे रहिवासी आणि कोथरुडचे आमदार असलेल्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही सांगलीकरांचा भ्रमनिरास केला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, जिल्हा परिषद यासह विविध प्रशासकीय संस्थांची सांगड घालत नवनव्या योजनांना गती दिल्याचे दिसते.पूर्ण झालेले प्रकल्पसांगलीतील आयर्विनला समांतर पूल, हरीपूर-कोथळी पूल, पंचशीलनगर व चिंतामणीनगर रेल्वे उड्डाण पूल, वसगडे रेल्वे उड्डाण पूल, मिरजेत कृष्णाघाट रेल्वे उड्डाण पूल हे महत्त्वाचे पूल नागरिकांच्या सेवेत उपलब्ध झाले आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाचा कळीचा मुद्दा असणारा कवलापूर विमानतळाचा प्रकल्प मार्गी लागल्याचे दिसत आहे. शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र खानापुरात कार्यान्वित झाले आहे.
ही आश्वासने कायम१. लॉजिस्टिक पार्क आणि ड्रायपोर्टची गाजराची पुंगी मात्र वाजली तर वाजली अशाच अवस्थेत आहे. आयटी पार्क अद्याप स्वप्नरंजनातच आहे, तर जिल्ह्याला भेडसावणाऱ्या महापुरावरील उपायांना अद्याप मुहूर्त नाही.२. जतच्या दुष्काळावर उपाय म्हणून तुबची-बबलेश्वर योजना, महत्त्वाच्या सांगली-कोल्हापूर मार्गाचे रुंदीकरण, सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयाचा कायापालट या दुखण्यांवर मात्र अद्याप औषध सापडलेले नाही.
जनतेच्या अपेक्षा काय?सांगली-कोल्हापूर हा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता चारपदरी व्हावा आणि ५० किलोमीटरचा हा प्रवास अर्ध्या तासात पूर्ण व्हावा इतकेच माफक स्वप्न सांगलीकर नागरिक वर्षानुवर्षे बाळगून आहेत.सांगली, मिरज या महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबाव्यात आणि मिरज-पंढरपूर हा ब्रॉडगेज पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित व्हावा हीदेखील अपेक्षा अद्याप जीव धरून आहे.सांगलीला आलेल्या पाहुण्याला पर्यटनासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात न्यावे लागते ही खंत कधी दूर होणार? ही भावनादेखील सतत टोचणारी आहे. सांगली, मिरजेच्या औद्योगिक वसाहतींना बळ देणारी एखाद्या मदर इंडस्ट्रीचीही प्रतीक्षाच आहे.
कोणत्या समस्या सुटल्या?सांगलीत पंचशीलनगर रेल्वे उड्डाण पूल, पोलिस विभागाला अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज वाहने, सांगलीतील आरटीओ कार्यालयाचे स्ववास्तूत स्थलांतर,जत पूर्व भागातील वंचित ६४ गावांसाठी स्वतंत्र पाणीयोजना, सांगली-पेठ रस्ता ही कामे झाल्याने दिलासा मिळाला आहे.
जनतेचे प्रतिनिधी काय म्हणतात...शिराळा येथील नागपंचमीला २३ वर्षानंतर जिवंत नागांची पूजा करण्यास सुरुवात झाली. छत्रपती संभाजी महाराज, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, लोकनेते शिवाजीराव देशमुख यांच्या स्मारकांसाठी निधी मंजूर झाला. डाव्या कालव्यावरील उपसा जलसिंचन योजना पूर्ण करून वंचित गावांना पाणी उपलब्ध करण्याचे काम अजून पूर्ण करायचे आहे. - आमदार सत्यजित देशमुख, शिराळाकेंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून रिंग रोडसाठी निधी मिळाला. मात्र, स्थानिक स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी निधी देताना विरोधकांबाबत दुजाभाव केला जातो.- आमदार रोहित पाटील, तासगाव-कवठेमहांकाळवर्षभरात आयर्विन पुलाचा पर्यायी पूल खुला झाला, विश्रामबाग नाट्यगृहाचे काम मार्गी लागले. पुढील कालावधित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमचा विकास, शेरीनाला शुद्धिकरण योजनेतून नदी प्रदूषण थांबविण्याची महत्त्वाचे काम मार्गी लावायचे आहे. राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला. - आमदार सुधीर गाडगीळ, सांगलीमिरज शहराला जोडणारे सर्व महत्त्वाचे रस्ते आम्ही रुंद करीत आहोत. शासनाकडून वर्षभरात मोठा निधी मिळाला. छत्रपती शिवाजी रस्त्याचे काम मार्गी लागले. कुमठे फाटा ते म्हैसाळ रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. पंचायत समिती इमारत, ग्रामपंचायतींच्या इमारती प्रशस्त केल्या. बेडग-आरग दरम्यान रेल्वे उड्डाणपूल झाल्यानंतर रेल्वेफाटकमुक्त मतदारसंघ होईल. - आमदार सुरेश खाडे, मिरज
Web Summary : Sangli saw road and bridge projects completed in the past year. Tourism and industrial development still lags. Key promises like logistic parks and addressing drought remain unfulfilled.
Web Summary : सांगली में पिछले वर्ष सड़क और पुल परियोजनाएं पूरी हुईं। पर्यटन और औद्योगिक विकास अभी भी पिछड़ा है। लॉजिस्टिक पार्क और सूखे को दूर करने जैसे प्रमुख वादे अधूरे हैं।