शिल्लक जुन्या नोटांबाबत बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास मनाई

नोटाबंदीनंतर कालबाह्य ठरलेल्या नोटा शिल्लक राहिल्याप्रकरणी जिल्हा बॅँकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तूर्त मनाई केली आहे.

सांगली : नोटाबंदीनंतर कालबाह्य ठरलेल्या नोटा शिल्लक राहिल्याप्रकरणी जिल्हा बॅँकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तूर्त मनाई केली आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँकांना या रकमेची तरतूद शिल्लक बाजूस करण्याबरोबर अल्पसा दिलासा मिळाला आहे. याप्रश्नी पुन्हा पुढील सुनावणीवेळी चर्चा केली जाणार आहे.पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर झाला. मात्र, त्यापूर्वीच जिल्हा बँकेत जमा असलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाही या निर्णयामुळे अडकल्या. नोटाबंदीनंतरच्या व पूर्वीच्या अशा सर्वच रकमा जवळपास वर्षभर जिल्हा बँकांमध्ये पडून राहिल्या. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने केवळ ८ नोव्हेंबरनंतर जमा झालेल्याच नोटा स्वीकारण्याचे धोरण जाहीर केले. जिल्हा बँकांनी संबंधित रकमा जमाही केल्या. मात्र, राज्यातील आठ जिल्हा बँकांकडे ८ नोव्हेंबरपूर्वीच्या ११२ कोटींच्या नोटा शिल्लक आहेत. त्यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेसह पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक, वर्धा, नागपूर आणि अमरावती या बँकांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करूनही रक्कम स्वीकारली जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. त्यातच नाबार्डने शिल्लक असलेल्या जुन्या नोटा बुडित खाती गृहीत धरण्याचे आदेश काढले होते. त्यावर मागील सुनावणीवेळी बॅँकांनी त्यांची बाजू मांडली. बँकांची चूक नसताना त्यांनी तोटा का सहन करायचा, असा प्रश्न उपस्थित करून या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती जिल्हा बँकांच्या वकिलांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करून सुनावणीचे कामकाज सुरू ठेवले. नाबार्डने ३० जानेवारी २०१८ रोजी या आठही जिल्हा बॅँकांना एक पत्र पाठवून, या शिल्लक रकमा बुडित खाती जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नाबार्डच्या निर्णयाला मागीलवेळी स्थगिती दिल्यानंतर बॅँकांनी आजअखेर या रकमा शिल्लक रोकड म्हणून ताळेबंदात नोंदविल्या आहेत. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी पुन्हा याविषयी युक्तिवाद झाला. खंडपीठाने बॅँकांकडील जुन्या नोटांबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्याची घाई करू नये, अशी सूचना दिली.या जिल्हा बँकांकडे आहेत जुन्या नोटाकालबाह्य ठरलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून सांगली जिल्हा बँकेकडे १४.७२ कोटी, पुणे बँकेकडे २२.२५ कोटी, वर्धा बँकेकडे ७९ लाख, नागपूर बँकेकडे ५.0३ कोटी, अहमदनगर बँकेकडे ११.६0 कोटी, अमरावती बँकेकडे ११.0५ कोटी, कोल्हापूर बँकेकडे २५.२८ कोटी आणि नाशिक जिल्हा बँकेकडे २१.३२ कोटी, अशा रकमा शिल्लक आहेत. शिल्लक असलेली सर्व रक्कम अनुत्पादित असल्याने त्याच्या व्याजाच्या रूपानेही फटका बसणार आहे.