सिंचन योजनांच्या कार्यक्षेत्रात उपसा बंदी करा

जि. प. टंचाई बैठकीत निर्णय : योजनांची वीज बिले टंचाई निधीतून भरावीत; २७.७५ कोटींचा टंचाई आराखडा

सांगली : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागामध्ये भविष्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ, आरफळ, वाकुर्डे बुद्रुक आदी सिंचन योजनांचे पाणी मिळत असणाऱ्या ठिकाणी शेतीसाठी पाणी उपसा बंदी करण्याची सदस्यांनी आक्रमक मागणी केली. त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांनी सिंचन योजनांच्या कार्यक्षेत्रात उपसा बंदी करण्याचा ठराव मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे जाहीर केले. तसेच सर्व सिंचन योजनांचे वीज बिल शासनाने टंचाई निधीतून भरण्याची मागणी करण्यात आली. याचबरोबर टंचाईग्रस्त भागातील २७ कोटी ७५ लाखांचा संभाव्य टंचाई आराखडा केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य, तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये टंचाई आढावा बैठक झाली. यावेळी अध्यक्षा होर्तीकर बोलत होत्या. उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, सभापती गजानन कोठावळे, सभापती पपाली कचरे, उज्ज्वला लांडगे, मनीषा पाटील, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, प्रभारी कार्यकारी अभियंता प्रसाद बारटक्के आदी उपस्थित होते.जिल्ह्यातील पाझर तलाव आणि कोयना धरणात पाणीसाठा अत्यंत कमी आहे. यामुळे सिंचन योजनांच्या कार्यक्षात पाणी उपशावर बंदी घालण्याची सदस्यांनी मागणी केली. त्यानुसार होर्तीकर यांनी, ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ, आरफळ, वाकुर्डे बुद्रुक उपसा सिंचन योजनांच्या कार्यक्षेत्रात पाण्याचा शेतीसाठी उपसा करण्यास बंदी घालण्याच्या मागणीचा ठराव करून जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. सिंचन योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. या सिंचन योजनांची शंभर टक्के वीज बिल शासनाने टंचाई निधीतून भरण्याची शासनाकडे मागणी करणार आहे. याशिवाय, संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्याचा २७ कोटी ७६ लाख रूपयांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये विशेष नळ पाणी पुरवठा दुरुस्तीसाठी ४८ लाख, नवीन विंधन विहीर घेणे ३३ लाख ५० हजार, विंधन विहीर विशेष दुरूस्ती आठ लाख ३८ हजार, विहीर व कूपनलिका अधिग्रहण करणे एक कोटी ३६ लाख ९२ हजार, टँकरणे पाणी पुरवठा करण्यासाठी १४ कोटी ४८ लाख, असा १६ कोटी ७५ लाख ३७ हजार रूपये खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय, टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ, पुणदी, वाकुर्डे बुदु्रक आदी सिंचन योजना चालू ठेवण्यासाठी त्यांचे विद्युत बिल भरण्यासाठी ११ कोटी असा एकूण २७ कोटी ७५ लाख ३७ हजाराचा संभाव्य टंचाई आराखडा तयार केला आहे. यास जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मंजुरी दिली आहे. (प्रतिनिधी)

मुलींना मोफत पास
जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील ३६३ गावांतील शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शंभर टक्के एसटी पासची सवलत देण्याची घोषणा जि. प. अध्यक्षा होर्तीकर यांनी केली. यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेला ५० लाखांचा निधी शिल्लक आहे. या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.
टंचाईग्रस्त३६३ गावांतील आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या रूग्णांचे पाच रूपयांचे केसपेपर शुल्क सहा महिन्यांसाठी माफ करावे
जलयुक्त शिवार योजनेत सर्वच गावांचा समावेश करावा

जत तालुक्यातील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे निकृष्ट : सावंत
जत तालुक्यातील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. यामुळे बहुतांशी बंधाऱ्यांना गळती लागून पाणी वाहून गेले आहे. ठेकेदार दर्जेदार सिमेंट व वाळू वापरत नसल्यामुळे कामे निकृष्ट होत असून या सर्व कामांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

रोजगार हमीची कामे सुरु करावीत
पीक आणेवारी घरात बसून ठरविली जाते : मनीषा पाटील
आटपाडी तालुक्यातील बहुतांशी गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. उंबरगाव, राजेवाडी, पुजारवाडी गावात भीषण पाणी टंचाई असताना या गावांचा शासनाच्या टंचाईग्रस्त गावांमध्ये समावेश झाला नाही. अधिकाऱ्यांनी घरात बसून केलेल्या अहवालाची किंमत हजारो शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे, असा आरोप जि. प. कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती मनीषा पाटील यांनी केला. तसेच आटपाडी तालुक्यातील सर्व गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली.


‘आरोग्य’चे शुल्क रद्दला सदस्यांचा विरोध
होर्तीकर व सभापती कोठावळे यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील केसपेपर शुल्क रद्द करण्याची घोषणा केली. यास छायाताई खरमाटे, सूर्यकांत मुटेकर यांनी विरोध केला. मुख्य वित्त अधिकारी शुभांगी पाटोळे यांनीही, असे झाले तर आरोग्य केंद्रांना सादिल निधी देण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी लागेल, असे सांगितले.