हळदीवरील थकीत सेवाकराचा प्रश्न निकाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2021 04:17 IST2021-07-23T04:17:33+5:302021-07-23T04:17:33+5:30
सांगली : सांगलीच्या मार्केट यार्डातील सुमारे १३००हून अधिक व्यापाऱ्यांना सेवाकराच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावर अपिलात गेलेल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा ...

हळदीवरील थकीत सेवाकराचा प्रश्न निकाली
सांगली : सांगलीच्या मार्केट यार्डातील सुमारे १३००हून अधिक व्यापाऱ्यांना सेवाकराच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावर अपिलात गेलेल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देत पुणे येथील केंद्रीय जीएसटी विभागीय आयुक्तांनी हा कर माफ केला आहे, अशी माहिती चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सांगली मार्केट यार्डमधील हळद, गूळ, बेदाणा अडत्यांना २०१३-१४ ते २०१६-१७ या कालावधीतील उलाढालीवर केंद्रीय जीएसटीच्या सांगली कार्यालयाने नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून व्यापारी व जीएसटी विभागात संघर्ष सुरू आहे. कोल्हापूर येथील कार्यालयात सुरुवातीला अपील करण्यात आले होते. त्यानंतर पुणे विभागीय जीएसटी विभागाकडे व्यापाऱ्यांनी अपील केले हाेते. त्यावर सुनावणी सुरू होती.
काही दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्तांनी हळद हा शेतीमाल असल्याचे स्पष्ट करीत थकीत सेवाकराचा प्रश्न निकाली काढला आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिली. शहा म्हणाले की, हळद, गूळ व बेदाणा हा शेतीमाल आहे. राज्यात अन्यत्र कोणत्याही मार्केट यार्डमध्ये हळद, गूळ, बेदाणा अडत्यांना सेवाकर नोटिसा बजावलेल्या नव्हत्या. केवळ सांगलीतच नोटिसा बजावल्या गेल्या होत्या. वसूल न केलेला सेवाकर भरायचा कसा, अशी कैफियत आम्ही मांडली होती. त्यास प्रतिसाद देत विभागीय जीएसटी आयुक्त दिलीप गोयल यांनी हळद हा शेतीमाल असल्याचे स्पष्ट करीत हा सेवाकर लागू होत नसल्याचा निर्णय दिल्याचे शहा म्हणाले.
याबाबत येथील व्यापाऱ्यांनी खासदार संजयकाका पाटील यांच्या माध्यमातून तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडेही कैफियत मांडली होती. याप्रश्नी अनेकदा आंदोलनही करण्यात आले होते. त्यामुळे हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भात दिलेल्या आदेशानंतरही अद्याप
चौकट
जीएसटी विभागाकडून दुजोरा नाही
सांगली जीएसटी विभागाने असा काही निर्णय झाल्याबाबत दुजोरा दिला नाही. संबंधित आदेशात याबाबत फेरविचार करण्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे हा कर माफ झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच हळदीच्या करासंदर्भातील वाद अद्याप लवादाकडे प्रलंबित असल्याचे जीएसटी विभागाने स्पष्ट केले आहे.