तीन महिन्यांत २१,३५५ फायली निकाली

जिल्हा परिषदेतील कामे तत्काळ होत नसल्याच्या नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी सीईओ डुडी यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागामार्फत एफटीएमएस हे स्वॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. फाईल आल्यानंतर संबंधित विभागाने स्वॉफ्टवेअरवर नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे. त्यानुसार जानेवारी ते मार्च २०२१ या कालावधीत २६ हजार ७१० फायलींची नोंदणी झाली होती. यामध्ये प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या सर्वाधिक चार हजार ६२५, त्यानंतर वित्त विभागाकडे तीन हजार २४३, आरोग्य विभाग दोन हजार ८८९, ग्रामपंचायत विभागाकडे दोन हजार ५५६, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे दोन हजार १७७ अशा प्रमाणात फायली दाखल झाल्या होत्या. यापैकी आठवड्यात ९५ टक्के फायलींची कामे पूर्ण झाली होती. काही तांत्रिक त्रुटीमुळे आठवड्यापर्यंत ५ टक्के फायली प्रलंबित राहिल्या होत्या. या फायलीही महिन्यात निकाली काढल्या असून, दोन महिने प्रलंबित केवळ दोनच फायली राहिल्या आहेत. त्याही प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या असल्याचे दिसून आले आहे.

चौकट

झीरो पेंडन्सीमुळे तक्रारी थांबल्या : जितेंद्र डुडी

जिल्हा परिषदेकडे तीन महिन्यांपूर्वी प्रलंबित कामाबद्दल मोठ्या तक्रारी होत्या. फायली नोंदणीची सक्ती केल्यामुळे ९९ टक्के विभागाच्या फायली आठवड्यात निकाली काढल्या जात आहेत. प्रलंबित फायली ठेवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित लिपिक आणि खातेप्रमुख फाईल प्रलंबित ठेवत नाहीत. यातूनही नागरिकांच्या तक्रारी असतील तर त्यांनी माझ्याकडे कराव्यात, त्यातही दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.